निवडणूक आयोगाचा आदेश निवडणुका होत असलेल्या पाच राज्यांत मुख्यमंत्री, मंत्री व राजकीय पदाधिकारी यांना वैधानिक संस्थांकडे लोकांनी केलेल्या तक्रारींवर सुनावणी करता येणार नाही, असे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. लोकांच्या तक्रारींवर संबंधितांनी दिलेल्या निर्णयामुळे मतदारांवर प्रभाव पडू शकतो असे आयोगाचे म्हणणे आहे. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपूर, गोवा व पंजाब या राज्यांचे मुख्य सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना निवडणूक आयोगाने पाठवलेल्या संदेशात म्हटले आहे की, मुख्यमंत्री, मंत्री व राजकीय प्रतिनिधी वैधानिक संस्थांकडे लोकांनी केलेल्या तक्रारींवर सुनावणी करू शकत नाहीत. कारण त्यामुळे ४ जानेवारीला या राज्यांमध्ये लागू झालेल्या आदर्श आचारसंहितेचा भंग होतो. राजकीय नेत्यांनी सुनावणी करून घेतलेल्या निर्णयांचा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष परिणाम मतदारांवर होऊ शकतो व त्यामुळे निवडणुकीत सर्व पक्षांना समान स्थिती मिळत नाही. निवडणुका होईपर्यंत नागरिकांच्या प्रश्नांची सुनावणी लांबणीवर टाकण्यात यावी, जर एखादे तातडीचे प्रकरण असेल तर त्याची सुनावणी मुख्य सचिवांनी नेमलेल्या सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांसमोर करण्यात यावी असे आयोगाने म्हटले आहे. राज्यांनी त्यांचा अनुपालन आदेश मंगळवापर्यंत सादर करावा असे निवडणूक आयोगाने पाच राज्यांना कळवले आहे.
