News Flash

निवडणुका होत असलेल्या राज्यांत मंत्र्यांनी तक्रारींवर सुनावणी टाळावी

निवडणूक आयोगाचा आदेश

| January 16, 2017 01:52 am

निवडणूक आयोगाचा आदेश

निवडणुका होत असलेल्या पाच राज्यांत मुख्यमंत्री, मंत्री व राजकीय पदाधिकारी यांना वैधानिक संस्थांकडे लोकांनी केलेल्या तक्रारींवर सुनावणी करता येणार नाही, असे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.

लोकांच्या तक्रारींवर संबंधितांनी दिलेल्या निर्णयामुळे मतदारांवर प्रभाव पडू शकतो असे आयोगाचे म्हणणे आहे. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपूर, गोवा व पंजाब या राज्यांचे मुख्य सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना निवडणूक आयोगाने पाठवलेल्या संदेशात म्हटले आहे की, मुख्यमंत्री, मंत्री व राजकीय प्रतिनिधी वैधानिक संस्थांकडे लोकांनी केलेल्या तक्रारींवर सुनावणी करू शकत नाहीत. कारण त्यामुळे ४ जानेवारीला या राज्यांमध्ये लागू झालेल्या आदर्श आचारसंहितेचा भंग होतो.

राजकीय नेत्यांनी सुनावणी करून घेतलेल्या निर्णयांचा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष परिणाम मतदारांवर होऊ शकतो व त्यामुळे निवडणुकीत सर्व पक्षांना समान स्थिती मिळत नाही. निवडणुका होईपर्यंत नागरिकांच्या प्रश्नांची सुनावणी लांबणीवर टाकण्यात यावी, जर एखादे तातडीचे प्रकरण असेल तर त्याची सुनावणी मुख्य सचिवांनी नेमलेल्या सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांसमोर करण्यात यावी असे आयोगाने म्हटले आहे. राज्यांनी त्यांचा अनुपालन आदेश मंगळवापर्यंत सादर करावा असे निवडणूक आयोगाने पाच राज्यांना कळवले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 16, 2017 1:52 am

Web Title: election commission order over election
Next Stories
1 संशोधनातील उत्कृष्टतेसाठी आणखी प्रयत्नांची गरज
2 प्रलंबित खटल्यांत महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर
3 मसूद अझरवरील र्निबधासाठी भारताला फ्रान्सचे पाठबळ
Just Now!
X