निवडणूक आयोगाने सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र लिहून राज्यसभा आणि विधानपरिषद निवडणुकांमधून 'नोटा' हा पर्याय हटवण्यासस सांगितलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर निवडणूक आयोगाने हा आदेश दिला आहे. 21 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यसभा निवडणुकीसाठी 'नोटा'चा पर्याय काढून टाकला पाहिजे, असं म्हटलं होतं. राज्यसभेची मतदान प्रक्रिया गुंतागुंतीची असते, त्यामध्ये 'नोटा'चा वापर केल्यास क्लिष्टतेत वाढच होईल, असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं होतं. राज्यसभा आणि विधानपरिषद या निवडणुकांच्या मतपत्रिकेत 'नोटा'चा पर्याय छापला जाणार नाही, असं निवडणूक आयोगाने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे. मात्र लोकसभा आणि राज्यातील विधानसभा निवडणुकांमध्ये 'नोटा'चा पर्याय कायम राहणार आहे. सर्वसामान्य नागरिक मतदान प्रक्रियेत सहभागी होतात, तेव्हाच 'नोटा'चा वापर केला जाऊ शकतो, असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने 21 ऑगस्ट रोजी मांडलं होतं.
