निवडणूक आयोगाची दिल्ली सरकारकडे मागणी दिल्लीतील आम आदमी पार्टीच्या (आप) ज्या २१ आमदारांची संसदीय सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे त्यांना उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या सुविधा आणि त्यांच्या कामाचे स्वरूप याची सविस्तर माहिती निवडणूक आयोगाने दिल्ली सरकारकडून मागविली आहे. सदर २१ आमदारांची लाभाच्या पदावर नियुक्ती करण्यात आली असल्याने त्यांना अपात्र घोषित करावे, अशी याचिका करण्यात आली असून त्यावर निवडणूक आयोग सुनावणी घेणार आहे. दिल्लीच्या मुख्य सचिवांना पाठविण्यात आलेल्या पत्रात आयोगाने म्हटले आहे की, संसदीय सचिव म्हणून या आमदारांना कोणत्या सुविधा दिल्या जातात त्याची सविस्तर माहिती द्यावी. त्याचप्रमाणे संसदीय सचिव म्हणून या आमदारांच्या कामाचे स्वरूप काय आहे, अशी विचारणाही आयोगाने केली आहे. आयोगाने सदर आमदारांचे म्हणणे वैयक्तिक स्वरूपात १४ जुलै रोजी ऐकण्याचे ठरविले असून दिल्ली सरकार या बाबत जो प्रतिसाद देईल त्याचा आयोगाला आपले मत बनविण्यासाठी लाभ होईल. संसदीय सचिव म्हणून आम्हाला कोणतेही मानधन मिळत नाही अथवा अधिकारही नाहीत, असे आमदारांचे म्हणणे आहे. ‘अन्य राज्यांतील संसदीय सचिव आमदारांना अपात्र करा’ अन्य राज्यांमध्ये लाभाच्या पदांवर असलेल्या भाजप, काँग्रेस आणि शिरोमणी अकाली दलाच्या आमदारांवरही कारवाई करावी, अशी मागणी आपने निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. लाभाच्या पदावरून दिल्लीतील २१ आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार असल्याने आपने आयोगाकडे ही मागणी केली आहे. पंजाब, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि हिमाचल प्रदेशातील आपच्या नेत्यांनी संबंधित राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे आणि निवडणूक आयोगाकडे हीच मागणी केली आहे. त्याचप्रमाणे शुक्रवारी आप गुजरात आणि छत्तीसगड आणि देशाच्या अन्य भागांमध्ये अशा प्रकारच्या तक्रारी नोंदविणार आहे.
