गेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर खर्चाचे विवरण सादर न केल्याने निवडणूक आयोगाने आम आदमी पक्षासह सहा राजकीय पक्षांना नोटीस बजावली आहे. यामध्ये पक्ष म्हणून मान्यताच का रद्द करू नये अशी विचारणा केली आहे. याबाबत उत्तर देण्यासाठी २० दिवसांची अंतिम मुदत आयोगाने दिली आहे.‘आप’सह पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल, झारखंड मुक्ती मोर्चा, केरळ काँग्रेस मणी गट, नॅशनल पार्टी ऑफ मणिपूर व हरियाणा जनहित काँग्रेसला नोटीस बजावली आहे. या पूर्वी २२ ऑक्टोबर व २८ नोव्हेंबरला असे दोन वेळा आयोगाने स्मरणपत्रे पाठवूनही त्याला उत्तर देण्यात आले नाही. त्यामुळे अखेर निर्वाणीचा इशारा देण्यात आला. नियमानुसार निवडणूक लढवणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांना ९० दिवसांत खर्चाचा हिशेब देणे बंधनकारक आहे. अन्यथा त्यांचे चिन्ह गोठवले जाऊन मान्यता धोक्यात येऊ शकते.
