मालदीवमध्ये अब्दुल्ला यामीन यांचा निवडणुकीत धक्कादायक पराभव होऊनही ते सत्तेला चिकटून राहण्याचा प्रयत्न करत असल्याच्या वृत्ताच्या पाश्र्वभूमीवर, मालदीवमध्ये सत्तेचे हस्तांतरण शांततेने व्हावे यासाठी देशाचे माजी परराष्ट्रमंत्री आणि आघाडीचे विरोधी पक्ष नेते अहमद नसीम यांनी आंतरराष्ट्रीय पाठिंब्याचे आवाहन केले आहे. भारताचे मित्र मानले जाणारे विरोधी पक्षांचे संयुक्त उमेदवार इब्राहिम मोहमद सोली यांनी चीनच्या जवळचे असलेले यामीन यांचा सोमवारी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पराभव केला होता. यामीन यांनी त्यांच्या पाच वर्षांच्या अशांत कारकीर्दीत त्यांच्या जवळपास सर्वच मुख्य प्रतिस्पध्र्याना एकतर तुरुंगात टाकले होते, किंवा अज्ञातवासात जाण्यास भाग पाडले होते. तेच पुन्हा सत्तेवर येतील असे सांगितले जात होते. आम्ही सर्वानी मुक्त आणि लोकशाहीवादी मालदीवचा मार्ग मोकळा करण्याची गरज आहे. यातूनच हिंदी महासागर क्षेत्राच्या स्थैर्याचीही निश्चिती होईल. यामीन हे निवडणूक धोक्यात आणण्याच्या व ती रद्द करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. लोकांची इच्छा प्रबळ ठरणे अतिशय आवश्यक आहे. त्यासाठी या भागातील तसेच मुक्त जगातील नेत्यांनी मालदीवमधील लोकशाही टिकवण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणणे आवश्यक आहे, असे सध्या अमेरिकेत असलेले नसीम यांनी पीटीआयला सांगितले. या महत्त्वाच्या टप्प्यावर आमच्या आंतरराष्ट्रीय भागीदारांकडून जेवढा मिळू शकेल तेवढा पाठिंबा आम्हाला हवा आहे, असे नसीम यांनी आवर्जून सांगितले. यामीन यांच्या उत्तराधिकाऱ्यांनी तुरुंगातील महत्त्वाच्या राजकीय कैद्यांच्या सुटकेचे आवाहन करूनही यामीन सुटका करण्याचे लांबणीवर टाकत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी बुधवारी केला होता. निवडणुकीचे निकाल जाहीर या महिन्यात मालदीवमध्ये झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीचे अंतिम निकाल मालदीवच्या निवडणूक आयोगाने जाहीर केले असून, इब्राहिम मोहमद सोली यांच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केले आहे. २३ सप्टेंबरला झालेल्या निवडणुकीत सोली यांना एकूण मतांपैकी ५८.४ टक्के मते पडल्याचे शनिवारी जाहीर झालेल्या निकालांवरून स्पष्ट झाले आहे. आयोगाने तात्पुरते निकाल यापूर्वीच जाहीर केले होते. मालदीवच्या निवडणूक कायद्यानुसार, आयोगाला निवडणुकीनंतर सात दिवसांच्या आत अधिकृत निकाल जाहीर करणे बंधनकारक आहे. सोली यांच्याकडून पराभूत झालेले मावळते अध्यक्ष यामीन अब्दुल गयूम हे मतदानात गडबड करू शकतात असा इशारा विरोधी पक्षांनी दिला होता. त्यामुळे निवडणुकीचे निकाल अनेकांसाठी आश्चर्यकारक ठरले आहेत. २०१३ साली निवडून आल्यानंतर यामीन यांनी त्यांच्याविरुद्धचे राजकीय मतभेद दडपून टाकताना त्यांचे विरोधक आणि सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांना तुरुंगात डांबले होते.
