संयुक्त राष्ट्रांच्या महिला स्थिती आयोगावर (विमेन स्टेट कमीशन) सदस्यपदी भारताची निवड झाली आहे. भारतासाठी हा विजय महत्त्वाचा आहे, कारण यात चीनवर मात करण्यात यश आले आहे. चीनने ही निवडणूक गांभीर्याने लढवूनही त्यात त्यांना यश आले नाही. महिला स्थिती आयोग हा लिंगभाव समानता व महिला सक्षमीकरण या मुद्दय़ांना महत्त्व देतो. संयुक्त राष्ट्रांच्या आर्थिक व सामाजिक मंडळा अंतर्गत या महिला आयोगाचा समावेश होतो. मंडळाची २०२१ या वर्षांतील पहिली सभा आमसभेच्या सभागृहात सोमवारी झाली. त्यात आशिया-पॅसिफिक भागात सदस्यपदाच्या दोन जागांकरिता निवडणूक घेण्यात आली. या दोन जागांकरिता अफगाणिस्तान, भारत व चीन रिंगणात होते. अफगाणिस्तानचे नेतृत्व संयुक्त राष्ट्रातील राजदूत अ‍ॅडेला राझ यांनी केले, त्यांना ३९ मते मिळाली. भारताला ३८ मते मिळाली. चीन हा संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा मंडळाचा स्थायी सदस्य असूनही त्या देशाला केवळ २७ मतांवर समाधान मानावे लागले. याचा अर्थ चीनला निम्मी मतेही मिळाली नाहीत. बहुमतासाठी २८ मतांची गरज होती. संयुक्त राष्ट्रांच्या महिला स्थिती आयोगावर भारताची सदस्यपदी निवड झाली असून ही आनंदाची बाब आहे, असे संयुक्त राष्ट्रातील भारताचे स्थायी दूत टी.एस.तिरुमूर्ती यांनी म्हटले आहे. भारताने चीनला अटीतटीच्या लढतीत पराभूत केले. १९९५मध्ये पहिली चौथी जागतिक महिला परिषद बीजिंगमध्ये झाली होती. त्या वेळी या आयोगाची स्थापना झाली होती, आता या आयोगाला २५ वर्षे होत असताना सदस्यपदी भारताची निवड झाली आहे. लिंगभाव समानता, महिला सक्षमीकरण या मूल्यांना प्राधान्य देणाऱ्या आयोगात चीनचा झालेला पराभव हा जागतिक राजकारणाला नवी दिशा मिळत असल्याचा निदर्शक आहे. चीनमध्ये महिला समानता व सक्षमीकरणाची स्थिती फारशी चांगली नाही. संयुक्त राष्ट्रातील माजी सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी यांनी भारताचे राजदूत तिरुमूर्ती यांचे अभिनंदन केले आहे. भारताने महिलांच्या मानवी हक्कांसाठी मोठे काम करतानाच लिंगभाव समानता व सक्षमीकरणातही मोठी भूमिका पार पाडली आहे,असे सांगून पुरी यांनी म्हटले आहे,की ‘शाश्वत विकास उद्दिष्टे -२०३०’ मध्ये या घटकांना महत्त्व आहे. विजय महत्त्वाचा भारताच्या स्थायी दूतावासाने या विजयासाठी अथक प्रयत्न केले. आता या आयोगात भारत, अफगाणिस्तान यांचा समावेश झाला आहे. इतर सदस्यांत अर्जेटिना, ऑस्ट्रिया, डॉमनिक प्रजासत्ताक, इस्रायल, लॅटव्हिया, नायजेरिया, तुर्कस्तान, झांबिया यांचा समावेश आहे. २०२१-२०२५ या काळात भारत व अफगाणिस्तान सदस्यपदी राहतील. भारत सुरक्षा मंडळाच्या स्थायी सदस्यत्वासाठी प्रयत्न करीत असताना हा विजय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
