अरुण जेटली यांची ग्वाही निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांना निधी मिळण्याच्या पद्धतीत पारदर्शिता आणण्याच्या हेतूने केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी निवडणूक रोख्यांचा (इलेक्टोरल बाँड्स) पुन्हा एकदा पुरस्कार केला आहे. या प्रस्तावाचा त्यांनी सर्वप्रथम गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पी भाषणात उल्लेख केला होता. त्यानंतर गेल्या आठवडय़ात त्यांनी संसदेत या रोख्यांची रूपरेषा मांडली. आता रविवारी जेटली यांनी फेसबुकवर पोस्ट केलेल्या मजकुरात निवडणूक रोख्यांची गरज अधोरखित केली. यासंदर्भात आणखी सूचनांचे त्यांनी स्वागत केले. भारतासारख्या महान लोकशाही देशात निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांना निधी देण्याच्या प्रक्रियेत मात्र पारदर्शिता नाही. राजकीय पक्षांना निवडणुकीसाठी निधी देण्याच्या सध्याच्या प्रक्रियेत मोठय़ा त्रुटी आहेत. बहुतांशी पैसा बेहिशेबी असतो. यातून भ्रष्टाचाराला चालना मिळते. मात्र अनेक राजकीय पक्षांना आहे ही यंत्रणा सुरू ठेवण्यात काही गैर वाटत नाही. त्यामुळे कोणतीही नवी व्यवस्था आणण्याचे प्रयत्न हाणून पाडल्याचे दिसून येते, असे जेटली यांनी म्हटले आहे. यावर उपाय म्हणून त्यांनी धनादेश, ऑनलाइन व्यवहार किंवा निवडणूक रोखे या मार्गानी पक्षांना निधी पुरवण्याचे सुचवले. या उपायांची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी विचारपूर्वक निर्णय घेतला पाहिजे, असेही त्यांनी नमूद केले. निवडणुकीसाठी निधी जमा करण्याच्या प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी व्यवहार्य सूचनांमुळे योग्य बदल घडेल. अन्यथा आहे ती भ्रष्ट पद्धत बळावेल, असा इशारा जेटली यांनी दिला. प्रस्तावाची रूपरेषा .. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या विशिष्ट शाखांमधून जानेवारी, एप्रिल, जुलै आणि ऑक्टोबर या महिन्यांमध्ये प्रत्येकी १० दिवसांत १०००, १० हजार, १ लाख किंवा १ कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे विकत घेता येतील. केवळ अधिकृत बँक खात्यात पैसे भरूनच ते विकत घेता येतील. १५ दिवसांत ते नोंदणीकृत राजकीय पक्षांना मदत म्हणून देता येतील आणि त्या पक्षांना केवळ पूर्वी जाहीर केलेल्या बँक खात्यांमध्येच ते जमा करता येतील.
