मानव हक्क कार्यकर्ते, विचारवंत आणि सिव्हील सोसायटीच्या सदस्यांवर करण्यात आलेल्या अटकेच्या कारवाईचा गुरुवारी दिल्लीत विविध समाजिक कार्यकर्त्यांनी निषेध नोंदवला. तसेच राजकीय सुडभावनेचे राजकारण ताबडतोब थांबवा आणि महाराष्ट्र पोलिसांवर कारवाई करा, अशी मागणी करण्यात आली. सिव्हील सोसायटीचे सदस्य असलेल्या लेखिका अरुंधती रॉय, ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भुषण, सामाजिक कार्यकर्त्या अरुणा रॉय आणि आमदार जिग्नेश मेवानी आदींनी दिल्ली प्रेस क्लबमध्ये संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली, यावेळी त्यांनी ही मागणी केली. तसेच बेकायदा अटकेची कारवाई करण्यात आलेल्या कार्यकर्त्यांचे जप्त केलेले लॅपटॉप आणि मोबाईल फोन्सही पोलिसांनी परत करावेत अशी मागणीही करण्यात आली. लोकचळवळी आणि मानव हक्क कार्यकर्त्यांविरोधात जातीयवादी अजेंडा बाळगणाऱ्या राजकीय नेत्यांसाठी दडपशाहीचे नेतृत्व करणाऱ्या पोलिसांनी नुकतीच अटकेची कारवाई केल्याचे या संयुक्त पत्रकार परिषदेत कार्यकर्त्यांनी म्हटले आहे. अशा प्रकारे सामाजिक कार्यकर्ते आणि संघटनांच्या लोकशाही हक्कांना टार्गेट करुन देशातील गरीब आणि पीडित जनतेवर हल्ला करण्याचा हा प्रकार असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, सरकारचा खऱ्या प्रश्नांवरुन लक्ष दुसरीकडे वळवण्याचा आणि दलित चळवळी मोडून काढण्याचा डाव आहे. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हत्येचा नक्षलवाद्यांचा कट असल्याचे सांगणे म्हणजे मोदींसाठी सहानुभूती निर्माण करण्याचा प्रकार सुरु असल्याचा आरोप यावेळी जिग्नेश मेवानी यांनी केला. तर सध्या देशात जे काही सुरु आहे ते आणीबाणीपेक्षा भयंकर असल्याचे प्रशांत भुषण यांनी म्हटले आहे. अटक करण्यात आलेल्या पाचही सामाजिक कार्यकर्त्यांना सोडून देऊन त्यांना त्यांच्या घरीत स्थानबद्ध करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी ही संयुक्त पत्रकार परिषद घेण्यात आली. सुप्रीम कोर्टाने हे आदेश देण्याबरोबरच महाराष्ट्र सरकारला दोन दिवसांत आपला अहवाल सादर करण्यात सांगितले. तसेच मतभेद हे लोकशाहीचे सेफ्टी व्हॉल्व्ह असल्याचे म्हटले होते. जर त्यांना आपले विचार मांडण्याची परवानगी दिली नाही तर प्रेशर कुकर प्रमाणे त्याचा भडका होईल, अशी टिपण्णीही यावेळी कोर्टाने केली होती.
