भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) वर ८.६५ टक्के व्याज मिळण्याच्या कामगार मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला अर्थ मंत्रालयाकडून हिरवा कंदील मिळाला आहे. २०१६-१७ या वर्षासाठी पीएफवर ८.६५ टक्के व्याज मिळणार आहे. या निर्णयाचा फायदा देशातील ४ कोटी ईपीएफओ सदस्यांना मिळणार आहे. सदस्यांना व्याज मिळावे या दृष्टीने तुमच्या कडे निधी आहे की नाही याकडे लक्ष ठेवावे अशी सूचना अर्थ मंत्रालयाने कामगार मंत्रालयाला दिली आहे. पीएफवर ८.६५ टक्के व्याज मिळावे अशी सूचना ईपीएफओ ट्रस्टीजने केली होती. हे व्याज कमी करावे असे अर्थ मंत्रालयाचे म्हणणे होते. व्याजदर वाढवल्यास सरकारी तिजोरीवर ताण पडेल असे अर्थमंत्रालयाचे म्हणणे होते. ८.६५ टक्के व्याजदर देण्यासाठी तुमच्याकडे पुरेसा निधी आहे की नाही याकडेही लक्ष ठेवा अन्यथा निधीची तूट पडेल असे देखील अर्थ मंत्रालयाने म्हटले. ८.६५ टक्क्यांचा व्याजदर कमी करून तो छोट्या गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या व्याजाच्या बरोबरीने आणावा असे अर्थमंत्रालयाने म्हटले होते. परंतु कामगार मंत्रालयाने हाच व्याजदर देण्यात यावा अशी मागणी लावून धरली. २०१६-१७ या वर्षासाठी सदस्यांना ८.६५ टक्क्यांच्या व्याजाने पीएफ मिळावा याकडे आपण लक्ष देत आहोत असे कामगार मंत्री बंडारू दत्तात्रय यांनी म्हटले आहे. ८.६५ टक्क्यांचे व्याज देण्यासाठी सरकारकडून आम्ही १५८ कोटी रुपये अतिरिक्त घेणार आहोत. या निधीचा वापर हे व्याजदराचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी होईल असे बंडारू यांनी म्हटले. याआधी, केंद्र सरकार भविष्य निर्वाह निधी १९५२ मध्ये संशोधन करत असून यामध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत. या नियमांनुसार पीएफ खाते असणाऱ्या कर्मचाऱ्याला घर खरेदीसाठी त्यांच्या खात्यातील ९० टक्के रक्कम काढता येईल. याशिवाय, नव्या घरांच्या बांधणीसाठीही या पैशांचा वापर करता येईल. मात्र, त्यासाठी किमान दहा खातेधारकांना मिळून एक गृहनिर्माण संस्था बनवावी लागणार आहे. याशिवाय, खातेधारकांना पीएफ खात्यातून गृह कर्जाचे मासिक हप्तेही फेडता येणार आहेत. यापूर्वी नोकरदारांना घर खरेदी करण्यासाठी त्यांच्या पीएफ खात्यातील रक्कम गहाण ठेवण्याची मुभा देण्यात आली होती. या व्यवहारात ईपीएफओ समन्वयकाची भूमिका पार पाडणार होती. यासाठी ईपीएफओचा सदस्य, गृहकर्ज देणारी बँक किंवा हाऊसिंग एजन्सी आणि ईपीएफओ यांच्यात त्रिपक्षीय करार करण्यात आला होता.
