येथील संपत्ती सोडून पाकिस्तान व चीनमध्ये गेलेल्या लोकांना त्यावर दावा सांगता येणार नाही, अशी तरतूद असलेले शत्रू संपत्ती विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले, यावेळी सर्व विरोधी सदस्यांनी सभात्याग केला. शत्रू संपत्ती (सुधारणा ) विधेयक २०१६ हे शत्रू सपंती कायदा १९६८ मध्ये सुधारणा करून तयार केलेले नवे विधेयक असून राज्यसभेत ते आवाजी मतदानाने मंजूर झाले. विरोधकांनी विधेयकाच्या आराखडय़ावर पुढील आठवडय़ात सविस्तर चर्चा करण्याची मागणी केली होती. हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले होते. त्यानंतर राज्यसभेने ते एका समितीकडे पाठवले होते. त्यावर काही शिफारशी करण्यात आल्या होत्या, त्यानुसार त्यात अनेक सुधारणाही केल्या होत्या. सभागृहातील विरोधी पक्षनेते जयराम रमेश अनुपस्थित असल्याने यावरील चर्चा पुढील आठवडय़ात करण्यात यावी अशी विरोधकांची मागणी होती. पण सरकारने ते आजच चर्चेला घेण्याचा हट्ट धरला. नंतर आवाजी मतदानाने ते संमत झाले. हा सुरक्षेचा प्रश्न असून १४ मार्चला हे विधेयक बाद होत आहे त्यामुळे त्यावर आताच चर्चा आवश्यक आहे, असे स्पष्टीकरण अर्थमंत्री व सभागृहाचे नेते अरूण जेटली यांनी केले. शत्रू संपत्तीला वारसा कायदा लागू होणार नाही व त्याचे हस्तांतरण ताबेदाराकडून शत्रूकडे किंवा संबंधितांक डे होणार नाही. एकदा ही मालमत्ता ताबेदाराने (सरकार) ताब्यात घेतली की मग संबंधित संस्था व व्यक्ती नंतरच्या काळात शत्रू या संज्ञेत राहिली नाही किंवा त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला तरी ती मालमत्ता शत्रू मालमत्ता म्हणूनच गणली जाईल व परत केली जाणार नाही. शत्रू मालमत्तेची प्रकरणे हाताळण्यास दिवाणी न्यायालये व इतर अधिकाऱ्यांना प्रतिबंध करण्यात आला आहे.
