येस बँकेचे संस्थापक राणा कपूर यांच्या मुंबईतील घरावर शुक्रवारी रात्री ईडीनं छापे टाकले. याव्यतिरिक्त राणा कपूर यांच्याविरोधात गुन्हाही दाखल करण्यात आला आहे. काही वित्त तंत्रज्ञान कंपन्यांना दिलेली कर्जे थकीत झाली. त्यासाठी परदेशातील पैसा कपूर यांनी वापरल्याचा संशय आहे. दोन दिवसांपूर्वीच रिझर्व्ह बँकेनं येस बँकेवर निर्बंध लादले होते. तसंच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीदेखील पुढील ३० दिवसांमध्ये येस बँकेची पुनर्रचना करण्यात येणार असल्याचं आश्वासन दिलं होतं.

शुक्रवारी रात्री सक्तवसुली संचलनालयानं राणा कपूर यांच्या मुंबईतील घरावर छापा टाकला. यावेळी ईडीनं काही कागदपत्रांचीही पडताळणी केली. याव्यतिरिक्त राणा कपूर यांना लूकआऊट नोटीसदेखील जारी करण्यात आली आहे. त्यामुळे तपास पूर्ण होईपर्यंत त्यांना आता देशाबाहेर जाता येणार नाही. गुरूवारी संध्याकाळी रिझर्व्ह बँकेने येस बँकेवर निर्बंध लादले होते. तसंच खातेदारांना त्यांच्या खात्यातून ५० हजारांची रक्कम काढता येणार असल्याचंही म्हटलं होतं. यानंतर राणा कपूर यांनी माध्यमांशी संवाद साधला होता.

गेल्या १३ महिन्यांपासून आपण बँकेच्या कामकाजात सक्रिय नाही, त्यामुळं आपण काहीही करू शकतन नसल्याचं कपूर यांनी स्पष्ट केलं. राणा कपूर बँकेच्या संचालक मंडळातून बाहेर झाल्याची माहिती नोव्हेंबर २०१९ मध्ये शेअर बाजारालाही देण्यात आली होती. जुलै २०१९ मध्ये राणा कपूर यांच्या बॅकेतील हिस्सा कमी होऊन तो केवळ ३.९२ टक्के राहिल्याचं सांगण्यात आलं होतं. तर जून महिन्यात तो ११.८८ टक्के होता. राणा यांनी येस कॅपिटल आणि मॉर्गन क्रेडिट्समधील आपला हिस्सा ६.२९ टक्क्यांवरून कमी करून ०.८० टक्के केला होता.

कर्जवाटपाबाबतच शंका – स्टेट बँक
अमुक क्षेत्राला कर्ज दिले म्हणून नव्हे तर एकूणच कर्ज वितरणाच्या धोरणाबाबत शंका घेण्यासारखी स्थिती असल्याचे खासगी बँकेत हिस्सा खरेदी करू पाहणाऱ्या स्टेट बँकेने स्पष्ट केले आहे. बँकेचे अध्यक्ष रजनीश कुमार यांनी दिल्लीत अर्थमंत्र्यांची भेट घेतल्यानंतर येस बँकेची स्थिती निर्बंध कालावधीपर्यंत पूर्वपदावर येईल, असा दावा केला. आर्थिक स्थैर्यासह ठोस आराखडय़ासह ही बँक पुन्हा सक्षम होईल, असेही ते म्हणाले.

राज्यातील १०९ बँकांना फटका
रिझव्‍‌र्ह बँकेने ‘येस’ बँकेवर निर्बंध घातल्याने या बँकेत ठेवी ठेवणाऱ्या राज्यातील १०९ बँका अडचणीत आल्या असून त्यात विदर्भातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांसह काही नागरी बँका व काही पत संस्थांचाही समावेश आहे. या बँकांचे सर्व ‘ऑनलाईन’ व्यवहार ठप्प झाले होते. व्यापाऱ्यांनी येस बँकेशी संबंधित धनादेशही स्वीकारण्यास नकार दिल्याने खळबळ उडाली.