बिहारच्या सत्तेतून बाहेर होताच राष्ट्रीय जनता दलाचे सर्वेसर्वा लालूप्रसाद यादव यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. अंमलबजावणी संचलनालयाने (ईडी) त्यांच्या गळ्याभोवती कारवाईचा फास आवळला आहे. ईडीने त्यांच्यासह कुटुंबातील अन्य सदस्यांविरोधात मनी लाँडरिंगप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. रेल्वेच्या हॉटेल कंत्राटांमध्ये भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात रेल्वेमंत्री असताना लालूप्रसाद यादव यांनी आयआरसीटीसीच्या हॉटेल कंत्राटांमध्ये भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप आहे. आयआरसीटीसीचे बीएनआर आणि सुजाता या हॉटेलांच्या दुरुस्तीच्या कामांच्या निविदांमध्ये कथितरित्या भ्रष्टाचार केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. या प्रकरणी सीबीआयने ७ जुलै रोजी लालू प्रसाद यादव, पत्नी राबडीदेवी, मुलगा तेजस्वी यादव आणि आयआरसीटीसीचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालकांसह पाच इतर पाच जणांविरोधात एफआयआर दाखल केला होता. लालूप्रसाद यांच्याशी संबंधित १२ ठिकाणांवर छापेमारीही केली होती. २००६ मध्ये यूपीए सरकारच्या काळात लालूप्रसाद रेल्वेमंत्री होते. त्यावेळी रांची आणि पुरी येथील बीएनआर हॉटेलांची दुरुस्ती आणि देखभालीसंदर्भातील कंत्राटात कथितरित्या गैरव्यवहार केल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. सीबीआयनं एफआयआर दाखल केल्यानंतर आता ईडीनंही त्यांच्याविरोधातील कारवाईचा फास आवळल्यानं त्यांच्या अडचणींत आणखी भर पडली आहे. दरम्यान, लालूप्रसाद आणि त्यांचे कुटुंबीय आधीच बेनामी संपत्तीप्रकरणात आधीच कारवाईच्या फेऱ्यात अडकलेले आहेत. आपल्या पदाचा गैरवापर करून बेनामी संपत्ती जमवल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. याच प्रकरणात आयकर विभागानं त्यांच्याशी संबंधित १२ ठिकाणच्या मालमत्तांवर जप्तीची कारवाई केली आहे.
