News Flash

पश्चिम घाट : शेती, लागवडीस परवानगी

केरळसारख्या राज्यांच्या दबावापुढे झुकून पश्चिम घाट परिसरात शेती तसेच अन्य फळफळावळांच्या लागवडीसाठी अनुमती देण्यात येत असल्याचे केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्रालयाने शुक्रवारी जाहीर केले.

| December 21, 2013 01:59 am

केरळसारख्या राज्यांच्या दबावापुढे झुकून पश्चिम घाट परिसरात शेती तसेच अन्य फळफळावळांच्या लागवडीसाठी अनुमती देण्यात येत असल्याचे केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्रालयाने शुक्रवारी जाहीर केले. विशेष म्हणजे, त्यांच्या अंमलबजावणीवर गेल्याच महिन्यात बंदी घालण्यात आली होती. मात्र, खाणकाम, औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प आदींवर असलेली बंदी कायम असल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
धोकादायक क्षेत्रामध्ये मोडणाऱ्या उद्योगांमध्ये (‘रेड कॅटेगरी’) खाणकाम, २० हजार चौरस मीटर क्षेत्रांपेक्षा अधिक क्षेत्रातील बांधकाम प्रकल्प, टाऊनशिप तसेच ५०वा त्यापेक्षा अधिक हेक्टर क्षेत्रातील विकासकाम प्रकल्पांच्या उभारणीवर ही बंदी लागू राहणार आहे. पश्चिम घाटासंबंधी उच्चस्तरीय कार्यकारी समितीने १६ नोव्हेंबर रोजी सादर केलेला अहवाल तत्त्वत: स्वीकृत करण्यात आला होता. परंतु तो आता मागे घेण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले.
पश्चिम घाटातील पर्यावरण तसेच अन्य बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी कस्तुरीरंगन यांच्या नेतृत्वाखाली १० सदस्यांची उच्चस्तरीय कार्यकारी समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्याच समितीने १६ नोव्हेंबर रोजी अहवाल सादर करून पश्चिम घाट परिसरातील पर्यावरणाचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने काही महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या होत्या. पश्चिम घाट परिसरात जंगलांचे प्रमाण कमी असून तेथे लोकसंख्येची घनताही कमी आहे.  
हा भाग जागतिक वारशाच्या स्वरूपात मोडतो. या भागात वाघ आणि हत्तींचा रहिवास असतो. खाणकाम, शहरीकरण व अन्य प्रदूषणकारी उद्योगांमुळे पश्चिम घाट परिसरास एकूणच धोका उत्पन्न झाला असून त्याचे नैसर्गिक सौंदर्य कमी होत आहे आणि ही बाब कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतली जाऊ नये, असे संबंधित समितीने स्पष्ट केले होते.
संबंधित अहवालाची अधिसूचना जारी करण्यात आल्यानंतर केरळमध्ये त्यास मोठय़ा प्रमाणावर विरोध झाला होता. विविध राजकीय पक्ष तसेच धार्मिक गटांनीही या अहवालाविरोधात दंड थोपटले होते.
कस्तुरीरंगन समितीच्या अहवालास अनुसरून केरळ, तामीळनाडू, गोवा, महाराष्ट्र आणि गुजरात या राज्यांना १६ नोव्हेंबर रोजी आदेश जारी करण्यात आला आणि पुढील सूचना मिळेपर्यंत समितीच्या अहवालातील आदेशांची अंमलबजावणी सुरू राहावी, असे त्यामध्ये म्हटले होते. या आदेशांचे उल्लंघन झाल्यास पर्यावरण संवर्धन कायद्यातील (१९८६) कलमान्वये कारवाई करण्यात येईल, असेही आदेशामध्ये म्हटले होते.
सरकारची माघार नाही
मात्र संबंधित अहवालाची अंशत: अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने आता पावले उचलण्यात येणार आहेत. कस्तुरीरंगन समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्याच्या निर्णयापासून सरकारने माघार घेतलेली नाही, असे पर्यावरणमंत्री जयंती नटराजन यांनी स्पष्ट केले. फळझाडांची लागवड, कृषी अथवा त्यांच्याशी संबंधित प्रक्रियांवर बंदी घालण्यात आलेली नाही, असे त्या म्हणाल्या.
उच्चस्तरीय कार्यकारी समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासंबंधात पर्यावरण आणि वनमंत्रालयातर्फे एक उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात येणार असल्याचे नटराजन यांनी सांगितले. केरळच्या विशिष्ट भागांतील लोकांना आपल्या शेतीसंबंधी चिंता वाटत होती, असेही त्या म्हणाल्या.
विशेष बाब म्हणजे, १६ नोव्हेंबर रोजी जारी करण्यात आलेला आदेश पर्यावरण मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर आता उपलब्ध नसल्याचे उघडकीस आले आहे. स्थानिक लोकांनी व्यक्त केलेल्या चिंता लक्षात न घेता हा अहवाल तयार करण्यात आल्याची टीका ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ माधवराव गाडगीळ यांनी केली होती.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 21, 2013 1:59 am

Web Title: environment ministry allows agriculture and plantation activities along western ghats
Next Stories
1 कायद्याचा भंग ही सामान्य बाब नसल्याची अमेरिकेची स्पष्टोक्ती
2 गोवा राज्य व्हावे ही तो राणेंची इच्छा!
3 मुशर्रफ यांची दयेसाठी याचना
Just Now!
X