इस्रोमधील हेरगिरी प्रकरणात शास्त्रज्ञ नंबी नारायणन यांना सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी दिलासा दिला. नंबी नारायणन यांना केरळ पोलिसांनी विनाकारण अटक करत मनस्ताप दिला, असे नमूद करत कोर्टाने केरळ पोलिसांना फटकारले. या प्रकरणी नारायणन यांना ५० लाख रुपयांची भरपाई द्यावी, असा आदेशही सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. इस्रोच्या अनेक महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांमध्ये नारायणन यांनी मोलाची कामगिरी बजावली होती. मात्र, भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमाबाबतचा गोपनीय दस्तऐवज दोघा शास्त्रज्ञांनी परकीयांच्या स्वाधीन केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर १९९४ मध्ये प्रचंड खळबळ माजली होती. यात नंबी नारायणन यांचे नाव देखील आले होते. या प्रकरणाचा तपास प्रथम केरळ पोलिसांनी केला आणि त्यानंतर हे प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आले. मात्र सीबीआयला तसा कोणताही प्रकार घडला नसल्याचे आढळले होते. या प्रकरणात गोवण्यात आल्याने आपल्या प्रतिष्ठेला आणि कारकीर्दीला काळिमा लागला त्यामुळे नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी नारायणन न्यायालयात याचिकेद्वारे केली होती. तसेच या प्रकरणात गोवणाऱ्या केरळ पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करावी, अशी त्यांची मागणी होती. शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टाने नारायणन यांच्या याचिकेवर निर्णय दिला. सुप्रीम कोर्टाने नंबी नारायणन यांना ५० लाख रुपयांची भरपाई द्यावी. तसेच या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टातील निवृत्त न्या. डी के जैन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करावी, असे आदेशात म्हटले आहे. नारायणन यांच्यावरील कारवाईत केरळ पोलीस दलातील कोणत्या अधिकाऱ्यांचा समावेश होता, त्यांचा हेतूकाय होता, या सर्व बाबींची चौकशी ही समिती करणार आहे. केरळ हायकोर्टाने पोलीस अधिकाऱ्यांवर आता कारवाई करता येणार नाही, असा निर्णय यापूर्वी दिला होता. तत्कालीन पोलीस महासंचालक सिबी मॅथ्यू, तत्कालीन पोलीस अधीक्षक के के जोशूआ आणि एस विजयन या तीन अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी नारायणन यांची मागणी होती. मात्र, हे तीनही अधिकारी आता निवृत्त झाल्याचे हायकोर्टाने म्हटले होते. केरळ हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर नारायणन यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती.
