पत्नीनं जरी पतीची हत्या केली असेल तरी देखील ती फॅमिली पेन्शनसाठी पात्र आहे, असा महत्वपूर्ण निकाल पंजाब-हरयाणा हायकोर्टानं दिला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या विधवा पत्नीला फॅमिली पेन्शन दिली जाते. मात्र, अंबाला येथील रहिवासी असलेल्या बलजीत कौर यांची फॅमिली पेन्शन रोखण्यासाठी कोर्टात याचिक दाखल करण्यात आली होती. यावर कोर्टाने ही टिपण्णी केली आहे. सविस्तर वृत्त असं की, बलजीत कौर यांचे पती तरसेम सिंह हरयाणा राज्य सरकारचे कर्मचारी होते, त्यांचा २००८ मध्ये मृत्यू झाला होता. त्यानंतर २००९ मध्ये त्यांची पत्नी बलजीत कौर यांच्यावर पतीच्या हत्येचा गुन्हा दाखल झाला होता. दरम्यान, २०११ मध्ये बलजीत कौर या या प्रकरणात दोषी ठरल्या होत्या. दोषी ठरल्यानंतर हरयाणा सरकारने त्यांना पतीच्या मृत्यूनंतर मिळणारे वित्तीय अधिकार रोखले होते. नियमानुसार, सरकारी कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या पत्नीला कर्मचाऱ्याच्या सेवानिवृत्तीच्या तारखेपर्यंत वित्तीय लाभ दिले जातात. तसेच सेवानिवृत्ती झाल्यानंतर पत्नीला फॅमिली पेन्शनही लागू होते. दरम्यान, हायकोर्टानं हरयाणा सरकारचा आदेश फेटाळत म्हटलं होतं की, हा आदेश नियमांविरोधात आहे. जर कर्मचाऱ्याची वागणूक योग्य नसेल तसेच जर त्याच्यावर गंभीर गुन्ह्यात दंडात्मक कारवाई झालेली असेल तर त्याला शिक्षा म्हणून पेन्शन आणि अन्य लाभ काढून घेतले जाऊ शकतात. पण जर कर्मचाऱ्याच्या पत्नीची वागणूक योग्य नसेल तसेच तिला जरी गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरवण्यात आलं असेल तरी तिला फॅमिली पेन्शन आणि वित्तीय लाभाचे हक्क मिळतील. हरयाणा सरकारने आदेश काढून केली चूक हायकोर्टाने म्हटलं की, हरयाणा सरकारने आदेश काढू चूक केली. जरी पतीची हत्या त्याच्या पत्नीनेच केली असली तरी तिला वित्तीय अधिकारांपासून वंचित ठेवता येणार नाही. कोर्टानं म्हटलं की, सोन्याचं अंड देणारी कोंबडी कोणीही कापत आही. केवळ पैशासाठी पत्नीनं कर्मचाऱ्याची हत्या करु नये म्हणून हा नियम बनवण्यात आला होता. दरम्यान, हायकोर्टाने हरयाणा सरकारला दोन महिन्यांत याचिकाकर्त्याला प्रलंबित वित्तीय लाभ तसेच फॅमिली पेन्शन देण्याचे आदेश दिले.
