महिला, मुली, अल्पवयीन मुली आपल्या देशात सुरक्षित नाहीत. निर्भया प्रकरण घडल्यानंतर ही बाब प्रकाशातच आली नाही तर अगदी अधोरेखित झाली. जे क्रोर्य निर्भया प्रकरणात होते त्यापेक्षा कैकपटीने जास्त क्रौर्य कठुआ प्रकरणात घडले. एका ८ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार झाला, एकदा नाही वारंवार झाला. पोलीसही सहभागी झाले. त्यानंतर तिला दगडाने ठेचून ठार करण्यात आले. या घटनेने संपूर्ण देश हादरला. तसेच घडले उत्तर प्रदेशातील उन्नावमध्ये एका मुलीने भाजपाचा आमदार आणि त्याच्या भावांनी सामूहिक बलात्कार केल्याची तक्रार केली आहे. या प्रकरणाचा तपास योग्य रितीने होत नसल्याचे सांगत या पीडितेने ८ एप्रिल रोजी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या घरासमोर आत्महत्येचा प्रयत्न केला. तसेच पोलीसही आरोपींना मदत करत असल्याचेही या मुलीने म्हटले. यानंतर मुलीच्या वडिलांना पोलिसांनी पकडले आणि पोलीस कोठडीतच त्यांचा मृत्यू झाला. ज्यामुळे उन्नावच्या घटनेची दाहकता समोर आली. हे तर झाले रोज घडणारे आणि स्त्रियांना कोणत्या ना कोणत्या प्रमाणात सहन कराव्या लागणाऱ्या अत्याचाराचे एक उदाहरण. मात्र प्रश्न असा उरतो की बलात्काऱ्यांना फासावर लटकवले जावे का? अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्यास फाशीची शिक्षा केली जाईल अशी तरतूद असलेला कायदा जम्मू काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती आणण्याचा विचार करत आहेत. राजस्थान आणि मध्यप्रदेश या दोन राज्यांनी ही तरतूद केली आहे. जम्मू काश्मीरमध्ये ही तरतूद विचाराधीन आहे. बलात्काऱ्याला फाशी देऊन प्रश्न सुटेल का? हा विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे. कदाचित काही प्रमाणात गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी होईल. मात्र संपूर्णपणे आळा बसेल की नाही हे आत्ताच सांगता येत नाही. एकीकडे स्त्री शक्ती, बेटी बचाओ बेटी पढाओ यासारखी घोषवाक्ये द्यायची आणि दुसरीकडे या घटना घडू नयेत म्हणून काहीही उपाययोजना करायची नाही, ही कोणती मानसिकता आहे? बलात्काऱ्यांना फाशी दिली गेलीच पाहिजे अशी एक चर्चा होते आहे. तर बलात्काऱ्यांना फाशी देऊ नये असेही काही जणांचे म्हणणे आहे. मात्र चर्चा होण्यापेक्षा या संदर्भातली कठोर कृती होणे अत्यंत आवश्यक आहे. तरच कदाचित अशा घटनांना आळा बसण्यास मदत होऊ शकेल.
