निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर सत्तावाटप आणि मुख्यमंत्रिपदाचा तिढाही न सुटल्याने युतीमध्ये मतभेद झाले. त्यानंतर भाजपा तसेच शिवसेनेलाही सत्ता स्थापनेसाठी आमंत्रण देण्यात आले मात्र त्यांनाही सत्ता स्थापनेचा दावा करता आला नाही. राज्यातील सर्वात मोठा तिसरा प्रमुख पक्ष असणाऱ्या राष्ट्रवादीला सत्ता स्थापनेसाठी आमंत्रण देण्यात आले आहे. मात्र राष्ट्रवादीलाही सत्ता स्थापनेचा दावा करण्याआधीच राज्यात आज (मंगळवारी) राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. पण राष्ट्रपती राजवट म्हणजे नक्की काय ती कशी लागू केली जाते याबद्दलची चर्चा समाज माध्यमांवर रंगली आहे. राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय आणि ती महाराष्ट्रामध्ये कधी कधी लागू झाली आहे? याचसंदर्भातील माहिती आपण या लेखामध्ये जाणून घेणार आहोत. भारतीय राज्यघटनेत कलम ३५२ ते ३६० हे आणीबाणीशी संबंधित आहे. राज्य राज्यघटनेत ३ प्रकारच्या आणीबाणीचे उल्लेख आहे. पहिली राष्ट्रीय आणीबाणी दुसरी आर्थिक आणीबाणी आणि तिसरी राष्ट्रपती राजवट. राज्यघटनेच्या कलम ३५६ मध्ये राष्ट्रपती राजवटीचा उल्लेख आहे. कलम ३५६ नुसार राज्याचे प्रशासन घटनात्मक पद्धतींना अनुसरून चालत नसल्यास राष्ट्रपती राजवट लावण्यात येऊ शकते. तसेच कलम ३६५ नुसार राज्य सरकार केंद्राच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करत असल्यास त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट घोषित करता येते. मात्र राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा कुठलाही निर्णय राष्ट्रपती स्वतःच्या मर्जीने घेत नसून ते केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानंतरच घेतात. राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय? कलम ३५६ नुसार घटकराज्य शासन कारभार राज्यघटनेनुसार चालणे अशक्य असल्याचा अहवाल राज्यपालांनी राष्ट्रपतींनी दिला किंवा राष्ट्रपतींना सुमोटो पद्धतीने तशी खात्री पटल्यास राष्ट्रपती जाहीरनामा काढून राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा करू शकतात. राष्ट्रपती राजवट समाप्त होण्याची घोषणाही राष्ट्रपतीच करतात. संसदेने अशा घोषणेला मान्यता दिल्यानंतरच ती अंमलात आणली जाते. राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आलेल्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत संसदेची मान्यता मिळवणे आवश्यक असते. मात्र मंजूरी मिळाल्यानंतर केवळ सहा महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते. परंतु संसदेने या घोषणेला पुन्हा पुढील सहा महिन्यांसाठी मान्यता दिल्यास राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी वाढवता येऊ शकतो. अशाप्रकारे वाढ करून जास्तीत जास्त एखाद्या प्रदेशामध्ये तीन वर्षापर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते. राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा झाल्यानंतर राज्य सरकारची सर्व सत्ता (उच्च न्यायालयाचे कार्य सोडून) राष्ट्रपतींच्या हाती जाते. राष्ट्रपती सामान्यपणे ही सत्ता राज्यपालांकडे सोपवतात. बहुतांश वेळा राज्याचे शासन राष्ट्रापतींच्या वतीने राज्यपाल चालवतात. राज्यपाल राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या सहाय्याने हे कार्य पार पाडतात. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर राज्यविधिमंडळाची कार्ये संसदेकडे सोपली जातात. तसेच राष्ट्रपती स्वतः आदेश देऊन कोणत्याही अधिकाऱ्यांना करावाई करण्यास सांगू शकतात. लोकसभेची बैठक नसल्यास राज्याच्या संचित निधीतून पैसा खर्च करण्याचा आदेश राष्ट्रपती या कालावधीमध्ये देऊ शकतात. राष्ट्रपती राजवटीच्या घोषणेच्या पूर्ततेसाठी राष्ट्रपती प्रासंगिक अथवा आनुषांगिक व्यवस्था करू शकतात. राज्यातील सर्व सत्तासुत्रे राष्ट्रपती अथवा राज्यपालांच्या हाती असली तरी राष्ट्रपती राजवटीच्या कालावधीमध्ये उच्च न्यायालयाची सत्ता ते स्वतःकडे अगर दुसऱ्याकडे देऊ शकत नाही. घटकराज्याच्या विधानसभेचे विसर्जन करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असतो. १९९४ च्या बोम्माई खटल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मनमानी पद्धतीने राष्ट्रपती राजवट आणण्यावर बंधने आणली. १९५४ मध्ये पंजाबच्या काही भागावर याचा पहिल्यांदा प्रयोग केला गेला. आणीबाणीच्या काळात या कलमाचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात आला. महाराष्ट्रात दोनदा राष्ट्रपती राजवट देखील लागू करण्यात आली होती. महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट काही काळासाठी लावण्यात आली होती. १९७८ मध्ये काँग्रेस शासन निवडून आले. शरद पवार यांनी यावेळी पुलोद सरकारचे नेतृत्व केले होते. ते शासन बर्खास्त करुन त्याकाळी विधानसभेच्या मध्यवर्ती निवडणुका घेण्यात आल्या. त्यामुळे महाराष्ट्रात १७ फेब्रुवारी १९८० ते ९ जून १९८० पर्यंत राष्ट्रपति शासन लागू करण्यात आले होते. तसेच २०१४ मध्ये ३२ दिवसांसाठी अर्थात २८ सप्टेंबर २०१४ ते ३१ ऑक्टोबर २०१४ या काळात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसने सहकारी पक्ष काँग्रेसचा पाठिंबा काढल्याने सरकार कोसळले व त्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.
