सुटीच्या दिवशी सुनावणी घेऊन निवडणूक आयोगाला नोटीस

दक्षिण आणि मध्य नागपूर विधानसभा क्षेत्रातील ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅट मशीन धंतोली परिसरातील बचत भवनात ठेवण्यात आल्या आहेत. पण, बचत भवनातील सीसीटीव्ही कॅमेरे व एलईडी स्क्रीन बंद होते. त्यामुळे ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅटच्या सुरक्षेवर उपस्थित करून काँग्रेसचे उमेदवार नाना पटोले व शहर काँग्रेस यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. गुढीपाडव्याची सुटी असतानाही विशेष खंडपीठ बोलवण्यात आले व सुनावणी घेऊन केंद्रीय निवडणूक आयोग, राज्य निवडणूक आयोग आणि जिल्हाधिकारी व निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना उद्या रविवापर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले.

याचिकाकर्त्यांनी २८ मार्चला निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना  पत्र लिहिले. या पत्रानुसार २७ मार्चला संध्याकाळी ५.५५ वाजता एलईडी टीव्हीवर बचत भवनच्या स्ट्रॉंग रूम परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे चलचित्र दिसत नव्हते. त्या ठिकाणी एक जीआयओ राऊटरही असून तेही टीव्हीवर दाखवण्यात येत नव्हते.

स्ट्रॉंग रूमचे संरक्षण व पारदर्शितेसाठी निवडणूक आयोगाने  दिशानिर्देश ठरवून दिले आहेत. पण, नागपूरच्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडून त्याचे उल्लंघन होत आहे असा आक्षेप आहे.

‘मॉक ड्रिल’ एक हजार मतदानाची मागणी

११ एप्रिलला होणाऱ्या मतदानापूर्वी निवडणूक आयोगाकडून उमेदवार किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत मतदान मॉक ड्रिल घेतले जाते. याची तारीख उपनिवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी १ ते ४ एप्रिलदरम्यान ठरवली होती. पण, शहरातील दोन हजार ७४ मतदान केंद्रांवर चार हजार १४८ ईव्हीएम लागणार आहेत. या मशीन तपासण्याकरिता एका उमेदवाराच्या केवळ एका प्रतिनिधीला परवानगी देण्यात आली. इतक्या मशीन तपासण्याकरिता किमान २० प्रतिनिधींना परवानगी देण्यात यावी.

निवडणूक पारदर्शक व्हावी

याप्रकरणी न्यायालयाने प्रतिवादींना रविवारी सकाळपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले असून सकाळी १०.३० वाजता पुन्हा सुनावणी ठेवली आहे. पारदर्शी निवडणुकांसाठी ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅटच्या सुरक्षेचा मुद्दा महत्त्वाचा असून निवडणूक आयोग उमेदवाराच्या आक्षेपांवर गांभीर्याने विचार करून उपाययोजना करेल, असे अपेक्षित असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदविले आहे.