जीएसटी परिषदेची मान्यता देशात मालाची वाहतूक करण्यासाठी लागणारे वे-बिल इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने देण्याची यंत्रणा १ जून २०१८ पासून कार्यान्वित करण्यास वस्तू आणि सेवा कर परिषदेने (जीएसटी काऊन्सिल) शनिवारच्या बैठकीत मान्यता दिली. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी जीएसटी परिषदेची व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून बैठक झाली. त्यात ई-वे बिल पद्धती सुरू करण्यासाठीची संगणक यंत्रणा (सॉप्टवेअर आणि हार्डवेअर) तयार आहे की नाही याचा आढावा घेतला गेला. देशात जीएसटी लागू होण्यापूर्वी मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) अधिकाऱ्यांकडून वाहतूकदारांना माल एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी वाहून नेण्यासाठीचा परवाना दिला जात असे. जीएसटी लागू झाल्यापासून त्या यंत्रणेत बदल करून हा परवाना प्रत्यक्ष कागद स्वरूपात देण्याऐवजी इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात (ई-वे बिल) देण्याचे ठरले. मात्र त्यासाठी आवश्यक ती संगणक यंत्रणा तयार आहे की नाही ते तपासणे आवश्यक होते. त्याचा आढावा शनिवारच्या बैठकीत घेण्यात आला. देशव्यापी ई-वे बिल यंत्रणा १६ जानेवारी २०१८ पर्यंत प्रायोगिक तत्त्वावर वापरण्यास तयार असेल, असे अर्थ खात्याच्या पत्रकात म्हटले आहे. व्यापारी आणि वाहतूकदार त्याचा १६ जानेवारीपासून ऐच्छिकपणे वापर करू शकतील. त्यानंतर राज्यांतर्गत आणि देशव्यापी वाहतुकीसाठी ई-वे बिल पद्धत लागू करण्याच्या नियमांची अधिसूचना १ फेब्रुवारी २०१८ रोजी काढण्यात येईल. राज्यांना त्यांची ई-वे बिल यंत्रणा सुरू करण्यासाठी १ जून २०१८ पर्यंतची कोणतीही तारीख निवडता येईल. सध्या काही राज्यांत ई-वे बिल पद्धती अस्तित्वात आहे. त्यांना जीएसटीअंतर्गत ई-वे बिल यंत्रणा सुरू करणे सुलभ जाईल. मात्र देशभरात १ जून २०१८ पासून एकसंध जीएसटी ई-वे बिल यंत्रणा लागू होणे बंधनकारक असेल. या पद्धतीत जीएसटीच्या संकेतस्थळावरून ई-वे बिल तयार करता येईल. त्यानंतर एक ई-वे बिल क्रमांक (ईबीएन) तयार होईल. तो माल पाठवणारा, माल घेणारा आणि वाहतूकदार अशा तिघांनाही उपलब्ध असेल. या पद्धतीतून देशभरात वाहतुकीसंबंधी एकच सुलभ यंत्रणा लागू होईल आणि करचोरी कमी होईल अशी अपेक्षा आहे.
