कायद्याच्या शिकाऊ विद्यार्थिनीने लैंगिक छळाची तक्रार केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती स्वतंत्रकुमार यांनी, या प्रकरणी प्रसारमाध्यमांना बातम्या देण्यापासून रोखावे यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावरचा निकाल देत दिल्ली उच्च न्यायालयाने माध्यमांना या प्रकरणाचे कोणत्याही प्रकारचे वृत्तांकन न करण्याचा आदेश दिला आहे. माध्यमांनी केवळ न्यायालयाच्या निकालाचेच वार्तांकण करावे असा आदेश न्यायालयाने माध्यमांना दिला आहे.या प्रकरणी माध्यमांनी आतापर्यंत वापरलेली छायाचित्रे व बातम्या २४ तासांत काढून टाकण्याचा आदेश दिला आहे. उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय २४ फेब्रुवारी पर्यंत लागू राहाणार आहे. स्वतंत्रकुमार यांनी १५ जानेवारीला ही याचिका दाखल केली होती. त्यात प्रसारमाध्यमांना याबाबतच्या बातम्या रोखण्यास सांगावे, तसेच नुकसान भरपाई देण्यास सांगावे अशी मागणी केली होती. त्यानंतर न्या. जी.एस.सिस्टानी यांनी कुमार यांच्या याचिकेची सुनावणी राखून ठेवली होते.सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश स्वतंत्रकुमार यांनी द इंडियन एक्स्प्रेस, टाइम्स नाऊ व सीएनएन-आयबीएन यांना तक्रारदार महिलेच्या याचिकेतील मजकूर प्रसिद्ध केल्याच्या मुद्दय़ावर गेल्या आठवडय़ात कायदेशीर नोटिसा पाठवल्या आहेत. सदर महिला वकिलाने ३० नोव्हेंबर २०१३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांकडे न्या. स्वतंत्रकुमार यांनी केलेल्या गैरवर्तनाबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. न्या. कुमार यांनी कायदेशीर नोटिशीत असे म्हटले होते की, या महिलेला प्रशिक्षणासाठी एक महिना अवधी दिला होता, पण ती तीन-चार दिवसातच काम सोडून गेली.या तक्रारदार महिलेला ओळखणाऱ्या एका दुसऱ्या प्रशिक्षणार्थी वकील महिलेने तिच्याशी इंटर्नशिप सोडून जाण्यापूर्वी चर्चा केली होती. तिने आताच्या प्रकरणानंतर आपल्या कार्यालयाशी संपर्क साधून तक्रारदार महिलेने तिच्या कुटुंबातील आजारपणामुळे इंटर्नशिप सोडली होती, अशी माहिती दिल्याचे न्या. स्वतंत्रकुमार यांचे मत आहे.
