पंतप्रधान कार्यालयाला हायप्रोफाईल घोटाळेबाजांची यादी पाठवली होती. पण त्यांच्यावर काय कारवाई झाली, याची आपल्याला माहिती नसल्याचे भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (आरबीआय) माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी संसदीय समितीला पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे. बँक अधिकाऱ्यांचा अति उत्साह, निर्णय घेण्यात सरकारचा आळस तसेच आर्थिक वृद्धी दरातील घसरण हे थकीत कर्ज वाढण्याचे प्रमुख कारण असल्याचे, राजन यांनी म्हटले. संसदीय समितीचे अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशींना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, कोळसा खाणींच्या संशयित वाटपामुळे चौकशीच्या शक्यतेने यूपीए आणि एनडीए या दोन्ही सरकारांनी निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत विलंब केला. जेव्हा मी गव्हर्नर होतो. तेव्हा आरबीआयने फसवणुकीवर देखरेख ठेवण्यासाठी एक विभाग बनवला होता. या माध्यमातून तपास करणाऱ्या संस्थेला फसवणुकीच्या प्रकरणांची माहिती उपलब्ध करता येईल, हा यामागचा हेतू होता. मी तेव्हा पीएमओला हायप्रोफाईल घोटाळ्यांची यादी पाठवली होती. यातील एक किंवा दोन घोटाळेबाजांना अटक करण्यासाठी समन्वयाची मागणी करण्यात आली होती. मला माहीत नाही की, याबाबत नंतर काय प्रगती झाली. हे असे प्रकरण होते, की त्यावर लगेच कारवाई होणे अपेक्षित होते. दुर्दैवाने कोणत्याही मोठ्या घोटाळेबाजाला अटक करण्यात आली नाही. त्यामुळेच अशी प्रकरणे कमी झाली नाहीत, असे राजन यांनी या पत्रात म्हटले आहे. राजन हे सप्टेंबर २०१३ ते सप्टेंबर २०१६ पर्यंत आरबीआयचे गव्हर्नर होते. राजन यांच्या अहवालावर काँग्रेसने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर निशाणा साधला आहे. पंतप्रधानांनी कर्जबुडव्यांविरोधात कारवाई का केली नाही, असा सवाल काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदिपसिंह सुरजेवाला यांनी उपस्थित केला आहे. यूपीए सरकारच्या काळात २०१४ मध्ये एनपीए २.८३ लाख कोटी रूपये होता. मोदी सरकारच्या काळात तो वाढून १२ लाख कोटी रूपये झाला, असा आरोप काँग्रेसने केला आहे. दरम्यान, मोठ्या संख्येने बुडालेले कर्ज किंवा एनपीए हे २००६ ते २००८ दरम्यान वाढला. या काळात आर्थिक वृद्धीचा दर चांगला होता, असे राजन यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
