सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश राज्य सरकारने संमत केलेला कायदा रद्द केल्याने माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आणि मायावती यांना सरकारी घरातून बेघर व्हावं लागणार आहे. राज्य सरकारने माजी मुख्यमंत्र्यांना कायमचं घर मिळावं यासाठी कायदा संमत केला होता, जो सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात माजी मुख्यमंत्र्यांना सरकारी बंगल्यांमध्ये राहण्याचा कोणताही हक्क नसल्याचं सांगितलं आहे. राज्य सरकारने संमत केलेल्या कायद्यामुळे माजी मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह, राजस्थानचे राज्यपाल कल्याण सिंह, मुलायम सिंह यादव, मायावती आणि एन डी तिवारी यांना निवासासाठी सरकारी बंगला मिळाला आहे. Supreme Court quashed the law passed by Uttar Pradesh govt granting permanent residential accommodation to former Chief Ministers of the state. The Court in its order said that Former CMs of the state are not entitled to government bungalows. pic.twitter.com/8VBRl4KKnY — ANI (@ANI) May 7, 2018 २०१६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने माजी मुख्यमंत्र्यांना सरकारी बंगले तात्काळ सोडण्याचा आदेश दिला होता. तसंच आदेशानंतरही ते बंगल्यात राहत असतील तर त्यांना बेकादयेशीरपणे वास्तव्य केल्याप्रकरणी भाडं आकारलं जावं असंही सांगण्यात आलं होतं.