लडाखमध्ये सीमेवरील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर चिनी अ‍ॅपवरील बंदीपाठोपाठ चिनी कंपन्यांची आर्थिक कोंडी करण्याचा पवित्रा केंद्र सरकारने घेतला आहे. राष्ट्रीय महामार्गाच्या प्रकल्पात सहभागी होण्यास चिनी कंपन्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे. संयुक्त उपक्रमांच्या माध्यमातूनही चिनी कंपन्यांना शिरकाव करण्यास मज्जाव केला जाईल, अशी घोषणा केंद्रीय रस्ते-परिवहन व राष्ट्रीय महामार्ग विकासमंत्री नितीन गडकरी यांनी बुधवारी केली. चिनी कंपन्याऐवजी देशी कंपन्यांना महामार्ग प्रकल्पांमध्ये अधिकाधिक सहभागी करून घेण्याचे प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी अटी व शर्ती शिथिल केल्या जाऊ शकतात. तसे धोरण लवकरच केंद्र सरकार जाहीर करेल, असे नितीन गडकरी यांनी ‘पीटीआय’शी बोलताना स्पष्ट केले. पूर्व लडाखमध्ये चीनशी झालेल्या संघर्षांनंतर, चीनला सडेतोड उत्तर देण्याचे धोरण केंद्र सरकारने अवलंबले आहे. त्याचाच भाग म्हणून केंद्राने राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असल्याचा ठपका ठेवत ५९ चिनी अ‍ॅपवर बंदी घातली आहे. आता नवे धोरण महामार्गाच्या प्रस्तावित प्रकल्पांसाठीच नव्हे, कार्यान्वित झालेल्या प्रकल्पांनाही लागू केले जाणार आहे. प्रक्रिया सुरू झालेल्या प्रकल्पांमध्ये चिनी कंपन्यांचा सहभाग असेल तर नव्याने निविदा काढण्यात येतील. कंपन्यांच्या सहभागासंदर्भात निविदांमधील शर्तीमध्ये बदल करण्यासाठी बैठक घेण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. एखाद्या प्रकल्पासाठी तंत्रज्ञान, सल्ला वा प्रकल्प रचनेसाठी परदेशी कंपन्यांची मदत घ्यावी लागली तर त्यातही चिनी कंपन्यांचा समावेश असणार नाही, असे गडकरी म्हणाले. भारतीय अ‍ॅप्सना संधी चिनी अ‍ॅप्सवर बंदी घातल्यामुळे भारतीय बनावटीच्या अ‍ॅप्सना अधिक संधी मिळू शकेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘आत्मनिर्भर भारत’चा संकल्प केला आहे, असे केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञानमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले. चिनी अ‍ॅप्सवरील बंदीसंदर्भात कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याची माहितीही प्रसाद यांनी दिली. लघुउद्योगांमध्येही चिनी गुंतवणुकीस मज्जाव लघुउद्योगांमध्ये चिनी गुंतवणूक होऊ नये, याची दक्षताही केंद्र सरकार घेईल. लघुउद्योगांमध्ये परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले जात असले तरी त्यातून चिनी गुंतवणुकीला वगळले जाईल. या उद्योगांच्या आधुनिकीकरणासाठी नव्या तंत्रज्ञानाची, संशोधनाची गरज लागेल. त्यासाठी परदेशी कंपन्यांकडून सल्ला घेता येऊ शकतो, पण त्यासाठी चिनी कंपन्यांची मदत घेण्याची आवश्यकता नाही, असे गडकरी यांनी म्हटले आहे.
