देशातील भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी) या राष्ट्रीय महत्त्वाच्या असून तेथे संशोधनाचे कार्य पार पडते. त्यामुळे या संस्थांमध्ये प्राध्यापकांची नेमणूक करताना जातनिहाय आरक्षणाचा निकष लावण्यात येऊ नये, अशी शिफारस भारतीय तंत्रज्ञान संस्थांचे संचालक व इतरांच्या तज्ज्ञ पथकाने केली आहे. जूनमध्ये सरकारला याबाबत शिफारशींचा अहवाल सादर करण्यात आला असून त्यात म्हटले आहे की, भारतीय तंत्रज्ञान संस्था या राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्था कायदा संसदेत संमत करून स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या संस्था सीईआय (शिक्षक आरक्षण) कायदा २०१९ च्या तरतूद ४ अंतर्गत येतात त्यामुळे या संस्थांना प्राध्यापकांची भरती करताना जातनिहाय आरक्षणातून सूट आहे. आरक्षणाचा मुद्दा हा त्या संस्थांच्या संचालक मंडळाने केलेले ठराव, उपनियम यात मोडतो. त्यामुळे त्याबाबतचा निर्णय त्या संस्थांवर अवलंबून आहे. सीईआय कायद्याच्या तरतूद ४ मध्ये म्हटल्याप्रमाणे प्राध्यापकांची नियुक्ती करताना आरक्षणातून सूट दिली आहे. सध्या याशिवाय टाटा मूलभूत संशोधन संस्था- मुंबई, राष्ट्रीय मेंदू संशोधन केंद्र- गुडगाव, ईशान्य इंदिरा गांधी प्रादेशिक आरोग्य व वैद्यकीय विज्ञान संस्था- शिलाँग, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर अ‍ॅडव्हान्सड रीसर्च-बेंगळुरू, फिजिकल रिसर्च लॅबोरेटरी- अहमदाबाद, स्पेस फिजिक्स लॅबोरेटरी- तिरुअनंतपुरम, इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ रिमोट सेन्सिंग- डेहराडून व होमी भाभा इन्स्टिटय़ूट व मुंबईतील दहा घटक संस्था या कायद्याच्या तरतुदी अंतर्गत येतात. योग्य ती कार्यवाही सुरू असल्याचा दावा याबाबत शिक्षण मंत्रालयाची प्रतिक्रिया समजू शकली नाही. आयआयटी संचालकांच्या तज्ज्ञ समितीने दिलेल्या अहवालावर योग्य ती कार्यवाही सुरू आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. समितीच्या सूचना समितीने दोन भागात सूचना केल्या असून त्यात भाग ‘अ’ अंमलात आला नाही तर भाग ‘ब’ चा विचार करावा असे म्हटले आहे. आरक्षणाला संपूर्ण फाटा देण्याऐवजी सहायक प्राध्यापकाच्या जागा भरताना आरक्षण लागू करावे व सहयोगी प्राध्यापक व प्राध्यापकाच्या जागा भरताना आरक्षण लागू करू नये, असा पर्याय ‘ब’ योजनेत देण्यात आला आहे. आरक्षणासाठी संबंधित जातीचे उमेदवार एखाद्या वर्षी मिळाले नाहीत तर ती पदे पुढील वर्षी नेमणूक अधिकाऱ्यांच्या संमतीने आरक्षण मुक्त करावीत तसेच आरक्षणातील जातींचे पीएचडी उमेदवार मिळण्यासाठी आयआयटीने दोन वर्षांचा पूर्वतयारी कार्यक्रम सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण खात्याच्या मदतीने राबवावा असे सुचवण्यात आले आले आहे.
