News Flash

EPF संदर्भातील निर्णयाचा कामगारांना बसणार फटका?; तज्ज्ञ म्हणतात, “या निर्णयाचा काहीच फायदा नाही”

या निर्णयामुळे २५०० कोटी रुपये बाजारात उपलब्ध होतील मात्र...

केंद्र सरकारने पुढील तीन महिने (जून ते ऑगस्ट २०२०) कंपनी मालक व कर्मचाऱ्यांना पीएफचा दरमहा हिस्सा प्रत्येकी १२ टक्क्यांऐवजी १० टक्के भरण्याची सवलत दिली आहे. त्यामुळे प्रत्येकी २ टक्के रक्कम हाती येईल. सरकारी कंपनीत मात्र फक्त कर्मचारी १० टक्के हिस्सा देतील. सूक्ष्म व छोटय़ा कंपन्यांसाठी मालक व कर्मचारी यांचा हिस्सा आणखी तीन महिने केंद्र सरकार भरेल. या निर्णयामुळे २५०० कोटी रुपये बाजारात उपलब्ध होतील असं केंद्राने स्पष्ट केलं आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेकांना  दिलासा मिळणार असला तरी नोकरदार वर्गाला याचा फटका बसणार आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (Employees Provident Fund) खात्यांवरील कर वजा करुन उर्वरित रक्कमेवर किमान ८.५ टक्के व्याजही मिळते. हे व्याज किती रक्कमेवर मिळते हे प्रत्येकाच्या  इनकम टॅक्सच्या स्लॅबनुसार (Income Tax Slab) ठरते.

३० टक्क्यांच्या टॅक्स स्लॅबमध्ये येणाऱ्यासाठी ईपीएफचे १२.५ टक्क्यांपर्यंत फायदा मिळतो. २० टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये येणाऱ्यांसाठी ही टक्केवारी १०.६ टक्के तर १० टक्क्यांच्या स्लॅबमधील येणाऱ्यांसाठी ९.४ टक्क्यांपर्यंत तर ५ टक्क्यांच्या टॅक्स स्लॅबमध्ये येणाऱ्यांना ईपीएफमधून ९ टक्क्यांपर्यंत फायदा मिळतो. सरकारने केलेल्या नव्या घोषणांमुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगारामध्ये कोणतीच वाढ होणार नाही. कर्मचाऱ्यांना एक रक्कमी पैसे मिळतील. हेच पैसे आधी ईपीएफच्या माध्यमातून व्याजासहीत कर्मचाऱ्यांना मिळायचे.

उदाहरणार्थ सांगायचे झाले तर २५ हजार पगार असणाऱ्या व्यक्तीच्या ईपीएफ खात्यावर १२ टक्क्यांच्या हिशोबाने तीन हजार रुपये जमा व्हायचे. म्हणजेच या कामगाराची इन हॅण्ड सॅलरी २२ हजार रुपये इतकी झाली. कर्मचाऱ्याच्या पगाराबरोबरच कंपन्याही त्यांच्यावतीने इतकीच रक्कम या कर्मचाऱ्याच्या ईपीएफ खात्यावर जामा करायची. म्हणजेच एका कर्मचाऱ्याच्या ईपीएफ खात्यावर एका महिन्यात सहा हजार रुपये जमा व्हायचे.

नवीन नियमांनुसार आता कर्मचारी आणि कंपनी दोघांनाही ईपीएफ खात्यामध्ये १० टक्के रक्कम भरावी लागेल. म्हणजेच २५ हजार पगार असणाऱ्या व्यक्तीच्या खात्यावर महिन्याभरात पाच हजार रुपये जमा होतील. उरलेले एक हजार रुपये हे या कर्मचाऱ्याला थेट इन हॅण्ड सॅलरीमध्ये मिळतील. मात्र त्या हजार रुपयांवर व्याज मिळणार नाही. जे आधी ईपीएफ खात्याच्या माध्यमातून मिळायचे.

चार्टर्ड अकाउंटण्ट आणि आर्थिक सल्लागार असणाऱ्या विवेक जैन यांनी टाइम्सला दिलेल्या महितीनुसार, करोनाच्या पार्श्वभूमीवर खरं तर हातामध्ये जास्त पैसे असण्याची नोकरी करणाऱ्यांना गरज नाही. बाजारपेठा बंद आहेत महागाईही नियंत्रणात असताना नोकरदार वर्गाला हातात अधिक पैश्यांची  गरज भासणार नाही. आता हातामध्ये अधिक पैसे असल्याने त्याचा भविष्यात जास्त फायदा होणार नाही, असं मत जैन यांनी व्यक्त केलं.

उद्योग क्षेत्रातील जाणकारांनी दिलेल्या माहितीनुसार सरकारने ईपीएफमधील योगदान चार टक्क्यांनी कमी केल्याने त्याचा विशेष असा फायदा कोणत्याही वर्गाला झालेला नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणित भारतीय मजदूर संघाने (बीएमएस) ईपीएफमधील योगदान कमी करण्याचा निर्णय घेतला नसता तरी चाललं असतं असं मत व्यक्त केलं आहे. क्लियर टॅक्स कंपनीचे प्रमुख कार्यकारी अधिकारी अर्चित गुप्ता यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ईपीएफमधील योगदान कमी झाल्याने काही करदात्यांना सेक्शन ८० सीच्या अंतर्गत होणाऱ्या कपातीकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. लाखो कामगारांनी आपल्या ईपीएफ खात्यामधील रक्कम काढून घेतली आहे. त्यामुळे सरकारने घेतलेला हा निर्णयमध्ये सरकारवर पडणारा व्याजाचे ओझे कमी करण्यासाठी असल्याचे बोलले जात आहे. एकंदरितच ईपीएफ खात्यावरील योगदान कमी करण्याचा निर्णय म्हणजे कामगारांच्या कामगारांच्या हक्कांचे पैसे कापून ते पॅकेजसाठी दाखवल्याचा सूर तज्ज्ञांनी लागावल्याचे चित्र दिसत आहे.

सेंटर फॉर डिजीटल इकनॉमी पॉलिसी रिसर्चच्या जयजीत भट्टाचार्य यांनी या निर्णयाच्या माध्यमातून सरकार बाजारपेठांमधील मंदावलेली मागणी वाढवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे म्हटले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 14, 2020 5:45 pm

Web Title: experts speak on reduction of epf contribution from employer and employee as announced in economic relief package scsg 91
Next Stories
1 14 दिवसांत 10 लाख स्थलांतरित मजूर 800 रेल्वेंद्वारे गावी परतले
2 २० लाख कोटीमध्ये शेतीसाठी काय? निर्मला सीतारामन म्हणाल्या…
3 प्रवासी मजुरांना पुढील दोन महिन्यांसाठी मोफत धान्य पुरवठा-निर्मला सीतारामन
Just Now!
X