जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवटीचा कार्यकाळ सहा महिन्यांसाठी वाढवण्याच्या प्रस्तावास लोकसभेत मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे आता ३ जुलै पासून जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू होणार आहे. संसदेत गृहमंत्री अमित शहा यांनी यासाठी सादर केलेल्या प्रस्तावावर मोठा वाद झाल मात्र अखेरीस हा प्रस्ताव मान्य झाला. या अगोदर राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी वाढवण्यासाठी आग्रह करत गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले होते की, जम्मू-काश्मीरमध्ये स्वातंत्र्य अबाधित रहावे ही भाजपाची मुख्य भूमिका आहे, याकडे सरकार जरादेखील दुर्लक्ष करणार नाही. सरकार त्या ठिकाणी शांतात व सुव्यवस्थेचे शासन कायम राखण्यात व दहशतवादाची पाळंमुळं उखडून टाकण्यासाठी सदैव बांधिल आहे. लोकसभेत शहा यांनी दोन प्रस्ताव मांडले ज्यातील एक राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी वाढवण्याचा तर दुसरा जम्मू-काश्मीरमध्ये घटनेच्या कलम ५ व ९ प्रमाणे आरक्षणाची जी तरतूद आहे, त्यात देखील अभ्यास करून आणखी काही भाग जोडण्याचे म्हटले आहे. यावर काँग्रेसचे मनिष तिवारी यांनी दोन्ही प्रस्ताव एकत्र मांडण्यास विरोध केला. त्यावर शह यांनी सांगितले की, मला हे दोन्ही प्रस्ताव स्वतंत्र मांडण्यात काहीच अडचण नाही, मी केवळ वेळ वाचवत होतो. ज्यानंतर दोन्ही प्रस्ताव एकत्रच मांडण्यात आले.
