09 August 2020

News Flash

मोदी सरकार स्थलांतरित मजुरांना देणार भाड्यानं घरे; मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतले महत्त्वाचे निर्णय

पीएफबाबत मोठा निर्णय

संग्रहित छायाचित्र

देशात करोनामुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या असून, मजुरांपासून ते उद्योगांपर्यंत सगळेच कठीण काळातून जाताना दिसत आहे. सर्वच क्षेत्रातील घटकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळानं आज महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यात स्थलातरित मजुरांना काम असलेल्या ठिकाणी भाड्यानं घरं देण्याापासून ते पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेतंर्गत मोफत धान्य वाटप करण्याच्या योजनेला नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची आज बैठक पार पडली. यावेळी स्थलांतरित मजूर, विमा कंपन्यामधील गुंतवणूक, ईपीएफ हफ्ता, पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेला मुदतवाढ, उज्ज्वला योजनेतंर्गत मोफत गॅस वाटपाला मुदतवाढ आदी विषयांना मंजुरी देण्यात आली. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी निर्णयांची माहिती दिली.

स्थलांतरित मजुरांना भाड्यानं घर

“पंतप्रधान घरकुल योजनेअंतर्गत आतापर्यंत १०७ शहरांमध्ये १ लाख ८ हजार लहान घरं उभारण्यात आली आहेत. स्थलांतरित मजुरांना राहण्यासाठी घरं मिळत नसल्याच्या तक्रारी येत होत्या. त्यामुळे पंतप्रधान घरकुल योजनेतील घरं स्थलांतरित मजुरांना भाडे तत्वावर देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे”, अशी माहिती प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.

पीएफबाबत मोठा निर्णय

“ज्या कंपनीत १०० पेक्षाही कमी कर्मचारी आहेत व ९० टक्के कर्मचाऱ्यांचा पगार १५ हजारापेक्षा कमी आहे, अशा कर्मचाऱ्यांना कंपनीकडून १२ टक्के पीएफ दिला जातो. मात्र, या कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकार कर्मचाऱ्यांचे पीएफ भरणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील ३ लाख ६६ हजार कंपन्यांना फायदा होणार आहे”, असं जावडेकर म्हणाले.

पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेला मुदतवाढ

“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही योजना नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत सुरु राहणार असल्याची घोषणा केली आहे. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ही योजना लागू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत पहिल्या तीन महिन्यात १ कोटी २० लाख टन धान्य नागरिकांना मोफत देण्यात आलं. आता पुढील ५ महिन्यात २ कोटी ३ लाख टन धान्य नागरिकांना मोफत पुरवण्यात येणार आहे. ही योजना नोव्हेबर २०२० पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या योजनेचा खर्च १ लाख ४९ हजार कोटी रुपये इतका आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिल्यांदाच ८ महिने ८१ कोटी नागरिकांना मोफत धान्य मिळत आहे”, असं प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितलं. त्याचबरोबर “देशातील तीन विमा कंपन्यांमध्ये सरकार १२ हजार ७५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे”, अशी माहितीही प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 8, 2020 7:37 pm

Web Title: extension of epf contribution distribution of free food grains cabinet decisions bmh 90
टॅग Coronavirus
Next Stories
1 गँगस्टर विकास दुबेला कारवाईची टीप देणाऱ्या ‘त्या’ पोलीस अधिकाऱ्यांना ठोकल्या बेड्या
2 कन्नड चित्रपटसृष्टीमधील अभिनेत्याने केली आत्महत्या
3 लंडन, यूएईमधील फ्लॅटसह नीरव मोदीची ३३० कोटीची संपत्ती जप्त
Just Now!
X