पाकिस्तानात कथित हेरगिरीच्या आरोपाखाली फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेले भारताचे माजी नौदल अधिकारी कुलभूषण जाधव यांना लष्करी न्यायालयाने सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेवर उच्च न्यायालयात अपील करण्याची परवानगी देणाऱ्या वटहुकमास पाकिस्तानच्या संसदेने चार महिने मुदतवाढ दिली आहे. याचा अर्थ जाधव हे अजून चार महिन्यांत फाशीच्या शिक्षेवर अपील करू शकतात. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने हा खटला नागरी न्यायालयात चालवून जाधव यांना अपिलाची संधी देण्याचा आदेश जारी केला होता. ‘आंतरराष्ट्रीय न्यायालय निकाल फेरआढावा व फेरविचार वटहुकूम’ पाकिस्तानने मे महिन्यात जारी केला होता, त्याची मुदत १७ सप्टेंबरला संपत आहे. पण सोमवारी पाकिस्तानच्या नॅशनल असेंब्लीने या वटहुकमास आणखी चार महिने मुदतवाढ दिली आहे. हा वटहुकूम आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी काढण्यात आला होता. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने असे म्हटले होते, की जाधव यांना लष्करी न्यायालयाने दिलेल्या फाशीच्या शिक्षेचा फेरआढावा घेण्यासाठी म्हणजे अपील करण्यासाठी संधी देण्यात यावी. जाधव (वय ५०) हे भारताचे निवृत्त नौदल अधिकारी असून पाकिस्तानी लष्करी न्यायालयाने त्यांना एप्रिल २०१७ मध्ये हेरगिरी व दहशतवादाच्या आरोपाखाली दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा सुनावली होती. पाकिस्तान सरकारने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर इस्लामाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेऊन जाधव यांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी वकील नियुक्त करण्याची तयारी दर्शवली होती. ३ सप्टेंबरला न्यायालयाने दुसऱ्यांदा या प्रकरणी सुनावणी केली असून जाधव यांच्यासाठी वकील नेमण्याकरिता संधी दिली होती. आता याची सुनावणी पुढील महिन्यात होणार आहे. पाकिस्तानने गेल्या आठवडय़ात असे म्हटले होते की, आम्ही भारताला न्यायालयाचा आदेश कळवला असून वकील देण्यास सांगितले होते, पण भारताने प्रतिसाद दिलेला नाही. १६ जुलै रोजी पाकिस्तानने जाधव यांना राजनैतिक संपर्क दिला होता, पण भारत सरकारच्या मते त्यात काहीच घडू शकले नाही, कारण जाधव हे पाकिस्तानच्या दबावाखाली होते. पाकिस्तानच्या दाव्यानुसार जाधव यांना ३ मार्च २०१६ रोजी बलुचिस्तान प्रांतात अटक करण्यात आली, ते इराणमधून पाकिस्तानात आले. भारताच्या मते त्यांचे पाकिस्तानने इराणमधून अपहरण केले, कारण ते नौदलातून निवृत्त झाल्यानंतर व्यापारासाठी इराणला गेले होते. पाकिस्तानकडून कायद्याचे उल्लंघन: भारताचा दावा भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे, की पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या व त्यांच्या स्वत:च्याच वटहुकमाचे उल्लंघन केले आहे. हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने गेल्या वर्षी जुलैत असे सांगितले होते, की पाकिस्तानने लष्करी न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेच्या फेरविचारासाठी जाधव यांना अपिलाची संधी देतानाच राजनैतिक संपर्क मिळवून द्यावा.
