लष्करात सध्या असलेल्या शॉर्ट सव्‍‌र्हिस कमिशनवर असलेल्या महिला अधिकाऱ्यांना कायम नियुक्ती (परमनंट कमिशन) देण्याच्या निकालाची अंमलबजावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला मंगळवारी एकमहिना मुदतवाढ दिली आहे. न्या.धनंजय चंद्रचूड व न्या. इंदू मल्होत्रा यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सर्व आदेशांचे सरकारला पालन करावे लागेल. केंद्राने सांगितले की, याबाबतची निर्णय प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून केवळ औपचारिक आदेश बाकी आहेत. न्यायालयाच्या आदेशाचे तंतोतंत पालन केले जाईल. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास कोविड १९ साथीमुळे सहा महिने मुदतवाढ मिळावी असा अर्ज केंद्र सरकारने न्यायालयात केला आहे. १७ फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने निकालात म्हटले होते की, लष्करातील महिला अधिकाऱ्यांना परमनंट कमिशन देण्यात यावे व त्यांना लष्करी कमांड मधील पदे देण्यात यावीत. केंद्र सरकारने त्यावर असा युक्तिवाद केला होता की, यात महिलांना काही शारीरिक मर्यादा असतात त्यामुळे त्यांना अशी पदे देण्यात येऊ नयेत. त्यावर न्यायालयाने हा युक्तिवाद लिंगभेदाचे समर्थन करणारा असल्याचे सांगून फेटाळला होता. या निकालानुसार महिलांना लष्करी तळांचे प्रमुखपदही भूषवता येणार आहे, त्यातून पुरुष अधिकाऱ्यांना महिलांचे आदेश मानावे लागणार आहेत व यात पुरुषी वर्चस्वाच्या मानसिकतेला धक्का बसणार आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला केंद्र सरकारने सुरुवातीला विरोध केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला असा आदेश दिला होता, की ज्या महिला शॉर्ट सव्‍‌र्हिस कमिशन अधिकारी म्हणून काम करीत आहेत त्यांचा परमनंट कमिशन अधिकारी म्हणून तीन महिन्यांत विचार केला जावा. त्यांनी सेवेची १४ किंवा २० वर्षे पूर्ण केली असतील तरी त्यांचा विचार केला जावा. भारतीय लष्कराच्या १० शाखात शॉर्ट सव्‍‌र्हिस कमिशन महिला अधिकाऱ्यांना परमनंट कमिशन देण्याचे केंद्राचे २५ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचे धोरण सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले होते.
