इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील चीनचे विस्तारवादी धोरण लक्षात घेऊन भारत आणि जपानने एकत्र येऊन एक महत्त्वाचा लष्करी सहकार्य करार केला आहे. संरक्षण सचिव अजय कुमार आणि जपाचने राजदूत सुझूकी सातोशी यांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्याची माहिती संरक्षण मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने दिली. या करारामुळे संरक्षण सहकार्य दृढ करण्याबरोबरच दोन्ही देशांच्या सैन्य दलांना परस्परांचे सैन्य तळ वापरता येणार आहेत. भारताने अमेरिका, फ्रान्स, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांबरोबर सुद्धा अशाच प्रकारचा करार केला आहे. २०१६ साली अमेरिकेबरोबर केलेल्या करारातंर्गत भारताला डिजीबाऊटी, गारसिया, गुआम या तळांवर सैन्य दलाशी संबंधित साधनांमध्ये इंधन भरता येऊ शकते. ऑगस्ट २०१७ साली डिजीबाऊटी येथे चीनचा परदेशातील पहिला सैन्य तळ कार्यरत झाला. त्यानंतर चिनी नौदलाच्या हिंदी महासागरातील हालचाली वाढल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर आपलाही पल्ला वाढवण्याच्या दृष्टीने भारतीय नौदलाला या कराराचा फायदा होईल. ग्वादर, कराची या पाकिस्तानी बंदरांमध्ये चिनी युद्धनौका, पाणबुडयांचा विनाआडकाठी मुक्तपणे वावर सुरु असतो. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात अन्य देशातही चीनला आपले लष्करी तळ उभारायचे आहेत. कुठल्याहीवेळी चीनच्या सहा ते आठ युद्ध नौका हिंदी महासागर क्षेत्रात असतात. चीनने वेगाने आपल्या नौदलाचे आधुनिकीकरण केले आहे. त्यांची समुद्री ताकतही प्रचंड वाढली आहे. मागच्या सहावर्षात चिनी नौदलात ८० पेक्षा जास्त युद्धनौकांचा समावेश झाला आहे.
