समाजमाध्यम व्यासपीठांच्या गैरवापराच्या प्रश्नाबाबत फेसबुक आणि गूगलचे अधिकारी मंगळवारी माहिती-तंत्रज्ञान संसदीय समितीसमोर हजर झाले. समितीचे अध्यक्ष आणि काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांनी अधिकाऱ्यांना स्वत: हजर राहण्यास सांगितले होते. नव्या नियमांचे, सरकारच्या सूचनांचे आणि न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करण्याच्या सूचना या वेळी त्यांना देण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. फेसबुकच्या वतीने धोरण संचालक शिवनाथ ठुकराल आणि नम्रता सिंह तर गूगलच्या वतीने देशातील प्रमुख अमन जैन आणि संचालक (विधि) गीतांजली दुग्गल समितीसमोर हजर होते. समाजमाध्यम, ऑनलाइन वृत्त माध्यम व्यासपीठांचा गैरवापर टाळणे आणि नागरिकांच्या हक्कांची सुरक्षा हा संसदीय समितीच्या बैठकीतील प्रमुख विषय होता. करोनाविषयक निर्बंधांमुळे आमच्या कंपनीने समितीसमोर स्वत: हजर राहण्यास आम्हाला मज्जाव केला होता, असे त्यापूर्वी फेसबुकच्या प्रतिनिधींनी सांगितले. मात्र संसदीय सचिवालयाने दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीला परवानगी दिली नसल्याने समितीसमोर स्वत: हजर राहावे लागेल, असे शशी थरूर यांनी फेसबुकला कळविले होते. २ जुलै रोजी अंतरिम अनुपालन अहवाल माहिती-तंत्रज्ञान नियमांनुसार बंधनकारक असलेला अंतरिम अनुपालन अहवाल २ जुलैपर्यंत प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याचे मंगळवारी फेसबुकच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. त्याचप्रमाणे १५ मे ते १५ जून या कालावधीत फेसबुकवरून काढून टाकण्यात आलेल्या मजकुराबाबतची माहितीही देण्यात येईल, असे फेसबुकने म्हटले आहे. आपला अंतिम अहवाल १५ जुलै रोजी सादर करण्यात येणार असून त्यामध्ये वापरकर्त्यांनी केलेल्या तक्रारी आणि त्यावर करण्यात आलेली कारवाई यांचा सविस्तर तपशील असेल, असेही फेसबुकने म्हटले आहे. नवे नियम २६ मे रोजी अमलात आले असून त्यानुसार समाजमाध्यम कंपन्यांना दर महिन्याला अनुपालन अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. नव्या नियमांना अनुसरून आम्ही १५ मे ते १५ जूनपर्यंतचा अंतरिम अनुपालन अहवाल २ जुलै रोजी सादर करणार आहोत, असे फेसबुकच्या प्रवक्त्याने म्हटले आहे.
