राज्यात आत्महत्या केलेल्या २७३१ शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाईसाठी अपात्र ठरवल्याप्रकरणी राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने महाराष्ट्र सरकारला नोटीस दिली आहे.आयोगाने असे म्हटले आहे की, प्रसारमाध्यमात तशा बातम्या आल्या असून त्या खऱ्या असतील तर गंभीर बाब असून शेतकरी कुटुंबीयांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे आम्ही महाराष्ट्र सरकारच्या मुख्य सचिवांना नोटीस जारी केली आहे.प्रसारमाध्यमातील बातम्यांची दखल घेत आयोगाने नोटीस पाठवली असून राज्यात गेल्या चार वर्षांत आत्महत्या केलेल्या २७३१ शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना सरकारी नियमाप्रमाणे १ लाख रुपये भरपाई देणे अपेक्षित असताना ती देण्यात आली नाही.आयोगाने २०११, २०१२, २०१३, २०१४ मधील पाच प्रकरणेही यातच लक्षात घेतली असून त्यात महाराष्ट्रातील आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई मिळालेली नाही. महाराष्ट्र सरकारकडे माहिती अधिकार कायद्यान्वये एक अर्ज करण्यात आला होता त्यानुसार महाराष्ट्रात २०११ पासून ५६९८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. तथापि २७३१ शेतकऱ्यांच्या पत्नींना सरकारी मदतीस अपात्र ठरवण्यात आले कारण त्या शेतकऱ्यांच्या नावाने त्यावेळी बँकेचे कर्ज नव्हते व जमीन त्यांच्या मालकीची नव्हती. शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाई पद्धतीचा फेरविचार करण्यात यावा अशी कार्यकर्त्यांची मागणी आहे.दरम्यान, या एकूण घडामोडीच्या पाश्र्वभूमीवर राजकीय क्षेत्रात खळबळ उडण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
