आम आदमी पार्टीच्या (आप) जाहीर सभेत गळफास लावून आत्महत्या करणाऱ्या राजस्थानातील शेतकऱ्याला हुतात्म्याचा दर्जा देण्याचा निर्णय दिल्ली मंत्रिमंडळाने घेतला त्याबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने सरकारला आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची प्रत न्यायालयासमोर ठेवण्यात आल्यानंतर मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी आणि न्या. जयंत नाथ यांच्या पीठाने दिल्ली सरकारच्या वकिलांना या बाबत म्हणणे मांडण्यास सांगितले. आत्महत्या गुन्हा आहे त्यामुळे त्याचा सन्मान करता येणार नाही, असे अर्जदार वकिलाने या निर्णयाला दिलेल्या आव्हान याचिकेत म्हटले आहे. अर्जदार वकील अवध कौशिक यांनी २८ एप्रिल रोजी घेण्यात आलेल्या निर्णयाची प्रत सादर केली, सरकारने ती केली नाही, याबद्दल न्यायालयाने आपवर टीका केली.
