झारखंड सरकारने (Jharkhand Government) गुरुवारी शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात मोठी घोषणा केली. राज्यातील २ लाख ४६ हजार शेतकऱ्यांचे ९८० कोटींचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा सरकारने केली असून शेतकरी कल्याणासाठी सरकार काम करत राहील असं म्हटलं आहे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Chief Minister Hemant Soren) यांनी मागील वर्षी २९ डिसेंबर रोजी सरकारला एक वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त कृषी कर्ज माफ करण्याच्या योजनेचे अधिकृत घोषणा केली होती. पहिल्या टप्प्यामध्ये सरकारने ५० हजारांपर्यंतचं कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतलाय. राज्यातील या नव्या निर्णयाबद्दल राज्याचे कृषीमंत्री बादल पत्रलेख यांनी, "आम्ही शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी प्रयत्नशील आहोत. झारखंड शेतकरी कर्जमाफी योजना आमच्या सरकारच्या महत्वाच्या योजनांपैकी एक आहे," अशी माहिती दिली. तसेच. "या योजनेमुळे कर्जात बुडालेल्या शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद झळकताना दिसत आहे," असंही पत्रलेख यांनी राज्य सरकारच्या वतीने प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या पत्रकात म्हटलं होतं. नुकत्याच जाहीर केलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात या योजनेचा उल्लेख होता आणि आता ही योजना टप्प्याटप्प्यांमध्ये अंमलात आणली जात आहे. "सरकारने आतापर्यंत २ लाख ४६ हजार १२ शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ केलं आहे. शेतकरी कर्जमाफीसाठी एकूण ९८० कोटी ६ लाख रुपयांचा निधी देण्यात आलाय," अशी माहितीही पत्रलेख यांनी दिली. या योजनेचा लाभ अधिक अधिक शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर मिळावा म्हणून बँकींग क्षेत्राचीही मदत घेतली जाणार असल्याचं सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. शेतकऱ्यांनी बँकांमध्ये जाऊन आपली खाती आधारशी संलग्न करुन घ्यावीत असं आवाहनही करण्यात आलं आहे. मागील वर्षी डिसेंबर महिन्यामध्ये समोर आलेल्या वृत्तानुसार झारखंड सरकारने जवळजवळ ९ लाख शेतकऱ्यांचे ५० हजारांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतलेला. यासाठी सध्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये अनुदान स्वरुपात दोन हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. झारखंड मुक्ती मोर्चा, काँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दलाची युती असणाऱ्या सरकारने २९ डिसेंबर रोजी सत्तेत एक वर्ष पूर्ण केल्यानिमित्त हा निर्णय घेतलेला. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये या विषयावर निर्णय घेण्यात आलेला. राज्याचे अर्थमंत्री आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. रामेश्वर उरांव यांनी, "सरकार सर्वात आधी छोट्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देणार आहे. त्यानंतर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यात एक लाख आणि दोन लाखांपर्यंत कर्ज घेतलेल्यांना दिलासा देण्याचा आमचा प्रयत्न असून त्यांची कर्ज माफ करण्याचाही आमचा विचार आहे," असं सांगितलं होतं.
