News Flash

Farmers protest against Three New Farms Act 2020 : तिढा कायम!

केंद्र दुरुस्त्यांना तयार; शेतकरी मात्र कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम

केंद्र दुरुस्त्यांना तयार; शेतकरी मात्र कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम

नवी दिल्ली : तीन कृषी कायद्यांमध्ये आठ दुरुस्त्या करण्याबाबत विचार होऊ शकतो, अशी तडजोडीची भूमिका केंद्र सरकारने गुरुवारी घेतली. मात्र, तिन्ही कायदे शेतकरीविरोधी असून, ते रद्दच करावेत, या मागणीवर शेतकरी ठाम राहिल्याने विज्ञान भवनात आठ तास चाललेली बैठक निष्फळ ठरली.

आता चर्चेची पुढील फेरी शनिवार, ५ डिसेंबरला होणार आहे. त्यात दुरुस्त्यांचा अधिकृत प्रस्ताव मांडला जाण्याची शक्यता असून, तसे सूतोवाच केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी केले. कृषी बाजार राहणार असून, ते अधिक सक्षम बनवले जातील. नव्या कृषी कायद्यानुसार खासगी बाजारही असतील; पण दोन्ही बाजारांच्या व्यवहारांमध्ये समानता आणली जाईल. खासगी बाजारातही व्यापाऱ्यांची नोंदणी केली जाईल. छोटय़ा शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळकावल्या

जाणार नाहीत, याबाबतही सरकार शेतकऱ्यांना आश्वस्त करेल. तंटे उपविभागीय आयुक्तांसमोर न सोडवता न्यायालयात सोडवले जातील, यावरही सरकार विचार करत आहे. खुंट जाळणी, वीज विधेयक आदी शंकांचेही निरसन करण्याबाबत केंद्र सरकार सकारात्मक विचार करत असल्याची माहिती तोमर यांनी दिली.

या बैठकीत शेतकरी नेत्यांनी कृषी कायद्यांवर ३९ आक्षेप केंद्रीय मंत्र्यांसमोर नोंदवले. त्यातील आठ आक्षेपांवर पुनर्विचार करण्याची व दुरुस्ती करण्याची तयारी मंत्र्यांनी दाखवली. शेतकऱ्यांचे आक्षेप मान्य असतील तर कायदे रद्द करण्याची मागणीही मान्य करावी, असे शेतकरी नेत्यांनी बैठकीत स्पष्ट केले, अशी माहिती राष्ट्रीय किसान महासंघाचे समन्वयक संदीप गिड्डे पाटील यांनी दिली. या बैठकीत, पंजाबसह महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरयाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदी ४१ शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.

विज्ञान भवनात झालेल्या बैठकीच्या पहिल्या फेरीत शेतकऱ्यांनी तीन कायद्यांमधील अनुच्छेदांवरील आक्षेप नोंदवले. दुसऱ्या फेरीत सरकारच्या वतीने पुन्हा विविध मुद्यांवर सादरीकरण करण्यात आले. हे मुद्देही शेतकरी नेत्यांनी खोडून काढले आणि नेमका प्रस्ताव देण्याची मागणी सरकारकडे केली. त्यानंतर तिन्ही मंत्री, कृषी सचिव व अधिकाऱ्यांनी स्वतंत्र बैठक घेतली. कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करण्याचाही प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. पण, तो शेतकरी नेत्यांनी नाकारल्याची माहिती संयुक्त किसान मोर्चातील लोक संघर्ष मोर्चाच्या अध्यक्ष प्रतिभा शिंदे यांनी दिली.

वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर शेतकरी संघटना ठाम आहेत. या बैठकीत तोडगा न निघाल्याने शेतकऱ्यांचे आंदोलन मात्र कायम राहणार आहे. शनिवारी होणाऱ्या बैठकीत अंतिम तोडगा काढला जाईल. थंडीचे दिवस असून केंद्र सरकार शेतकऱ्यांशी चर्चा करत आहे. त्यामुळे त्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहनही तोमर यांनी केले. बैठकीत तोमर यांच्यासह उद्योगमंत्री पियूष गोयल व सोम प्रकाश हे मंत्रीही होते.

बैठकीचा पूर्वार्ध संपल्यानंतर जमलेल्या नेत्यांसाठी सरकारने केलेली भोजनाची व्यवस्थाही नेत्यांनी नाकारली. या नेत्यांसाठी सिंघू सीमेवरून विज्ञान भवनात भोजन आणण्यात आले होते.

राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका : अमरिंदर सिंग

शेतकरी आंदोलनाबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांनाही भेटीसाठी बोलावले होते. आपण मध्यस्थी करण्यासाठी शहांची भेट घेतलेली नाही. या वादामुळे पंजाबच्या अर्थकारणावर विपरीत परिणाम होऊ  लागला असून, राष्ट्रीय सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण होण्याचीही भीती आहे. त्यामुळे कृषी कायद्यांसंदर्भात केंद्र सरकारने लवकरात लवकर निर्णय घेण्याची गरज आहे, असे दिल्लीत शहांच्या निवासस्थानावर झालेल्या बैठकीनंतर अमरिंदर सिंग यांनी सांगितले. गेल्या महिन्यात पंजाब विधानसभेत तिन्ही वादग्रस्त कृषी कायदे लागू न करण्यासंदर्भात चार विधेयके मंजूर करण्यात आली.

हिवाळी अधिवेशनाची मागणी

लोकसभेतील काँग्रेसचे गटनेते अधीर रंजन यांनी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र पाठवून संसदेचे हिवाळी अधिवेशन बोलावण्याची विनंती केली. कृषी कायद्यांविरोधातील आंदोलन, करोना, आर्थिक घसरण, बेरोजगारी, भारत-चीन संबंध अशा अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा होण्याची गरज आहे, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. करोनाच्या पाश्र्वभूमीवर हिवाळी अधिवेशन न घेता जानेवारीमध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशन घेण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे. संसद सदस्यांना करोनाची बाधा झाल्यानंतर पावसाळी अधिवेशनही मुदतीआधीच संपवावे लागले होते.

शेतकऱ्यांचा विश्वासघात : बादल

केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला असून बेफिकिरीने शेतकऱ्यांचे आंदोलन हाताळले, अशी टीका पद्मविभूषण पुरस्कार परत करणारे पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री व शिरोमणी अकाली दलाचे सर्वेसर्वा प्रकाशसिंग बादल यांनी केली. शेतकऱ्यांना दिलेली अपमानजनक वागणूक धक्कादायक आहे. माझी ओळख सामान्य शेतकऱ्यांमुळे बनलेली आहे; पण शेतकऱ्यांना फसवले जात असेल तर पद्मविभूषण स्वत:कडे ठेवून काय मिळणार, असा सवालही बादल यांनी केला. शेतकऱ्यांच्या शंकांचे समाधान झाल्याशिवाय विधेयके संसदेत मांडली जाणार नाहीत, असे आश्वासन केंद्र सरकारने अध्यादेश लागू करताना दिले होते. त्या आधारावर मी शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारवर विश्वास ठेवण्यास सांगितले होते; पण केंद्र सरकारने आश्वासन पाळलेले नाही, त्याचा मला अधिक धक्का बसला आहे. शेतकऱ्यांना पाठिंबा व्यक्त करण्यासाठी पुरस्कार परत करण्याशिवाय दुसरे काहीही हातात नाही, असे बादल यांनी म्हटले आहे. शिरोमणी अकाली दल (लोकशाही)चे नेते व खासदार सुखदेव सिंग ढिंडसा यांनीही पद्मभूषण पुरस्कार परत करण्याचा इशारा दिला.

‘खलिस्तानी’ म्हणणे हा अपमान!

शेतकऱ्यांना खलिस्तानी म्हणून हिणवणे, त्यांना देशद्रोही म्हणणे हा अपमान आहे. या आंदोलनात महिला शेतकरीही सहभागी झाल्या आहेत. त्यांनाही खलिस्तानी म्हणणार का? कोणावरही देशद्रोही असल्याचा शिक्का मारण्याचा अधिकार भाजपला कोणी दिला, असा सवाल अकाली दलाचे नेते व खासदार सुखबीर बादल यांनी केला. कृषी कायद्याच्या मुद्दय़ांवरून अकाली दल राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून (एनडीए) बाहेर पडला आहे.

हमीभाव राहणारच : तोमर

हमीभाव होता, आहे आणि राहणारच, असे आश्वासन केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी शेतकरी नेत्यांना दिले. मात्र, हमीभावाच्या कायद्याची मागणी शेतकरी नेत्यांनी केली. हा कायदा करण्याबाबत केंद्राने कोणतीही हमी दिली नाही. हमीभावासंदर्भात कायद्याऐवजी अधिसूचना काढून शेतकऱ्यांना आश्वस्त केले जाईल, अशी भूमिका केंद्रीय मंत्र्यांनी घेतली.

बादल यांच्याकडून पद्मविभूषण परत

पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री व शिरोमणी अकाली दलाचे सर्वेसर्वा प्रकाशसिंग बादल यांनी पद्मविभूषण पुरस्कार परत करून केंद्र सरकारचा तीव्र निषेध केला. बादल यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना पत्र पाठवून हा निर्णय कळवला.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 4, 2020 3:28 am

Web Title: farmers agitation continue after dialogue with central government fail zws 70
Next Stories
1 आंदोलनात मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मदत
2 निकाल अचूक असला तरच स्वीकारण्यास तयार- डोनाल्ड ट्रम्प
3 मुखपट्टीविना फिरणाऱ्यांना समुदाय सेवेच्या शिक्षेस स्थगिती
Just Now!
X