News Flash

पोलिसांच्या ‘देखरेखी’खाली २०० शेतकऱ्यांचे आंदोलन

केंद्राने केलेले तीनही शेती कायदे विरोधकांनी हाणून पाडले असते तर आम्हाला आठ महिने आंदोलन करावे लागले नसते.

शेतीच्या प्रश्नांचे संसदेत व संसद मार्गावर तीव्र पडसाद
नवी दिल्ली : दिल्लीतील जंतरमंतर येथे तैनात केलेल्या हजारो पोलिसांच्या देखरेखीखाली गुरुवारी २०० शेतकऱ्यांच्या ‘अभिरुप संसदे’ला सुरुवात झाली. २६ जानेवारीच्या हिंसक घटनेनंतर पहिल्यांदाच आंदोलक शेतकरी संसद मार्गावर एकत्र आले आहेत. संसदेच्या आवारातही काँग्रेसने महात्मा गांधींच्या पुतळ्यासमोर निदर्शने करून वादग्रस्त शेती कायदे रद्द करण्याची मागणी केली. सभागृहांतही शेतीच्या मुद्द्यांवरून काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्ष आक्रमक झाले होते.

केंद्राने केलेले तीनही शेती कायदे विरोधकांनी हाणून पाडले असते तर आम्हाला आठ महिने आंदोलन करावे लागले नसते. आम्ही सर्व पक्षांच्या खासदारांना पत्र पाठवून संसदेत शेतीच्या मुद्द्यांवर चर्चा घडवून आणण्याची व कायदे रद्द करण्यासाठी केंद्रावर दबाब आणण्याची विनंती केली आहे. पण, संसदेत अजूनही शेतीच्या प्रश्नांवर चर्चा झालेली नाही, अशी खंत संयुक्त किसान मोर्चाच्या सुकाणू समितीचे सदस्य हन्नान मोल्ला यांनी ‘किसान संसदे’च्या मध्यंतरात झालेल्या पत्रकार परिषदेत मांडली.

केरळच्या काँग्रेस, माकपच्या खासदारांना पोलिसांनी आंदोलक शेतकऱ्यांच्या भेटीची परवानगी दिली नव्हती मात्र, या मुद्द्यांवरून खासदार आक्रमक झाल्यानंतर त्यांना भेटू दिले गेले. प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनाही ‘किसान संसदे’पर्यंत पोहोचण्यास मज्जाव करण्यात आला होता. त्यावरून पत्रकारांनी निषेध केल्यानंतर त्यांना शेतकऱ्यांपर्यंत जाऊ देण्यात आले. ‘किसान संसदे’मुळे जंतरमंतरच्या परिसरात पूर्ण नाकाबंदी करण्यात आली होती. २६ जानेवारीची पुनरावृत्ती होऊ न देण्याची दक्षता दिल्ली पोलीस घेताना दिसत होते. सिंघू, टिकरी व गाझीपूर सीमेवरून बसमधून दोनशे शेतकरी जंतरमंतरवर पोहोचले. इथेपर्यंत येईपर्यंत पोलिसांनी सातत्याने अडवणूक केली, असा आरोप शेतकरी नेते शिवकुमार शर्मा (कक्काजी) यांनी केला.

शेतकऱ्यांचे आंदोलन संपल्याचा अपप्रचार केला जात असून ‘किसान संसदे’च्या माध्यमातून केंद्र सरकारला जाब विचारला जाईल. इंग्लंड, न्यूझीलंड, कॅनडाच्या संसदेमध्ये तसेच, संयुक्त राष्ट्रांमध्ये भारतातील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर चर्चा होत असेल तर देशाच्या संसदेत का होऊ नये, असा प्रश्न संयुक्त किसान मोर्चाचे सदस्य योगेंद्र यादव यांनी केला. शेतकऱ्यांनी भाजपच्या खासदारांवर बहिष्कार टाकला आहे, विरोधी पक्षांनी संसदेत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर चर्चा केली नाही तर त्यांनाही भाजप खासदारांची वागणूक दिली जाईल, असा इशाराही यादव यांनी दिला.

‘पेगॅसस’च्या हेरगिरी प्रकरणावरून संसदेत रणकंदन माजल्याच्या मुद्द्यावर, कक्काजी म्हणाले की, आमचे फोनही हॅक झाले असू शकतात. शेतकऱ्यांवरही केंद्र सरकार पाळत ठेवते हे आम्हाला माहिती आहे. २०२०-२१ च्या यादीत शेतकरी नेत्यांचे फोन क्रमांकही आढळतील, असे यादव म्हणाले.

शेती कायदे रद्द केल्याशिवाय आंदोलन थांबवले जाणार नाही. संसद आणि शेतकरी यांच्यातील अंतर कमी होऊ लागले आहे. संसदेपासून हाकेच्या अंतरावर शेतकरी आंदोलन करत आहेत. पावसाळी अधिवेशन संपेपर्यंत दररोज आम्ही इथे (जंतरमंतर) येथे येऊ, असे राकेश टिकैत म्हणाले.

‘हे तर मवाली’

केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत संवेदनशील असून त्यांनी आंदोलन थांबवावे, असे आवाहन केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी केले. मात्र, नवनियुक्त मंत्री मीनाक्षी लेखी यांनी, आंदोलक शेतकरी मवाली असल्याचा आरोप केला. शेतकऱ्यांचे आंदोलन गुन्हेगारी स्वरूपाचे असून २६ जानेवारी रोजी झालेला हिंसाचार लज्जास्पद आहे. विरोधी पक्ष या आंदोलनाला फूस देत असल्याचीही टीका लेखी यांनी केली. लेखी यांच्या या विधानावर शेतकरी नेत्यांनी संताप व्यक्त केला. शेतकरी गुंड वा मवाली नाहीत ते देशाचे अन्नदाते आहेत. लेखींनी आक्षेपार्ह विधाने करू नये, असे राकेश टिकैत म्हणाले. हा देशातील ८० कोटी शेतकऱ्यांचा अपमान असल्याचे कक्काजी म्हणाले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 23, 2021 12:02 am

Web Title: farmers agitation has severe repercussions on agricultural issues in parliament and on the way to parliament akp 94
Next Stories
1 दैनिक भास्कर, भारत समाचार यांच्या कार्यालयांवर प्राप्तिकर खात्याचे छापे
2 देशाचे नुकसान रोखण्यासाठी निवृत्तिवेतन नियमांत बदल
3 सोमवारनंतर पायउतार होण्याचे येडियुरप्पांचे संकेत