News Flash

तिढा कायम! केंद्राची शेतकरी संघटनांशी शुक्रवारी पुन्हा चर्चा

न्यायालयाच्या प्रस्तावावर मौन

केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटना आपापल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याने नव्या कृषी कायद्यांच्या मुद्यावर सोमवारी झालेली चर्चेची सातवी फेरीही निष्फळ ठरली. कायदे रद्द न करता दुरुस्ती करण्याचा केंद्राचा प्रस्ताव शेतकरी नेत्यांनी फेटाळल्यामुळे तिढा कायम राहिला.

केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांचे नेते यांच्यात सोमवारी विज्ञान भवनात सुमारे चार तास चर्चा झाली. मात्र, बैठक संपण्यापूर्वीच पंजाबमधील शेतकरी नेत्यांनी, कायदे रद्द करण्याच्या दिशेने सरकार एक पाऊलही पुढे टाकायला तयार नाही, असे सांगितल्यामुळे दोन्ही बाजूंकडून सामंजस्यांची शक्यता नसल्याचे स्पष्ट झाले. कायदे रद्द केले जाणार नाहीत, त्यासाठी तुम्ही (संघटना) न्यायालयाकडे जा, असे केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी सांगितल्याचा दावा किसान मजदूर संघर्ष समितीचे नेते सरवण सिंह पंधेर यांनी केला. मात्र, चर्चा सकारात्मक झाली असून ८ जानेवारी रोजी पुन्हा बठक होणार असून त्यात तोडगा निघू शकेल, असा आशावाद तोमर यांनी व्यक्त केला.

नव्या कृषी कायद्यावर अनुच्छेदनिहाय चर्चा करण्याची केंद्राची तयारी होती. पण, शेतकरी संघटना कायदे रद्द करण्याच्या मुद्यावर अडून बसल्याने बठक अपयश ठरली. पण, शेतकरी संघटनांचा केंद्र सरकारवर विश्वास असून त्यांनी पुन्हा चर्चा करण्याला होकार दिला आहे. नवे कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत. देशातील कोटय़वधी शेतकऱ्यांच्या लाभ-हानीचा विचार करावा लागतो. त्यामुळे केंद्र सरकार शेतकरी संघटनांशी सातत्याने चर्चा करत आहे, असे तोमर यांनी पत्रकारांना सांगितले.

आम्हाला कायद्यांत दुरुस्ती नको, कायदे रद्द करावेत, हीच आमची मागणी असून ती पूर्ण झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असे अखिल भारतीय किसान सभेचे महासचिव हन्नान मोल्ला यांनी सांगितले. केंद्र सरकारवर शेतकरी संघटनांचा दबाव वाढत असल्याचा दावाही मोल्ला यांनी केला. कायदे मागे घेतल्याशिवाय शेतकरी घरी जाणार नाहीत, असा आक्रमक पवित्रा भारतीय किसान युनियनचे प्रवक्ते राकेश टिकैत यांनी घेतला. दरम्यान, आंदोलनादरम्यान प्राण गमावलेल्या शेतकऱ्यांना सरकार व संघटनांच्या वतीने आदरांजली वाहण्यात आली.

न्यायालयाच्या प्रस्तावावर मौन

कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेवर टिप्पणी करण्यास तोमर यांनी नकार दिला. कृषी कायद्यांच्या प्रश्नावर समिती नेमावी आणि तोपर्यंत कायद्याची अंमलबजावणी थांबवावी, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालये केली आहे. शेती हा राज्यांच्या अखत्यारितील विषय असल्याने केंद्राला कायदे करण्याचा अधिकार नसल्याचा युक्तिवाद करणारी याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली असून, त्यावरील मंगळवारी होणारी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांवर पोलिसांनी केलेल्या लाठीमाराविरोधात पंजाब विद्यापीठातील ३५ विद्यार्थ्यांनी लिहिलेल्या पत्राची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली असून त्यावर सुनावणी होणार आहे. शांततेने आंदोलन करण्याचा शेतकऱ्यांना घटनात्मक हक्क असून केंद्र सरकार जाणीवपूर्वक सत्तेचा गरवापर करत असल्याचा दावा त्यात करण्यात आला आहे. राजकीय हेतूने हरयाणा व दिल्ली पोलिसांनी शेतकऱ्यांविरोधात दाखल केलेले गुन्हे मागे घ्यावेत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

दुसऱ्या दिवशीही भरपावसात ठिय्या

दिल्लीत तापमानाचा पारा ३-४ अंश सेल्सिअस इतका खाली आला असून, पावसाने सलग दोन दिवस राजधानी व परिसराला झोडपले आहे. कडाक्याची थंडी आणि पाऊस या नसíगक आपत्तींना तोंड देत दिल्लीच्या वेशींवर शेतकरी ठिय्या देऊन बसले आहेत. राजस्थानच्या सीमेवरून हरयाणात येण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आंदोलक शेतकऱ्यांवर पोलिसांनी रविवारी लाठीमारही केली होता. आंदोलन तीव्र केले जाणार असून २६ जानेवारीला ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्यात येणार आहे.

बैठकीत तणाव

गेल्या आठवडय़ात ३० डिसेंबर रोजी शेतकरी संघटनांच्या चार प्रस्तावांवर केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, उद्योगमंत्री पियूष गोयल व राज्यमंत्री सोम प्रकाश यांनी बठकीत चर्चा केली होती. त्यात शेतकऱ्यांच्या दोन मागण्या मान्यही झाल्या. मात्र, गेल्या वेळी पाहायला मिळालेले खेळीमेळीचे वातावरण सोमवारच्या बठकीत दिसले नाही. सिंघू सीमेवरून शेतकऱ्यांसाठी आलेले लंगरचे जेवण मंत्र्यांनी घेतले नाही. तासाभराच्या मध्यंतरानंतर चर्चा पुन्हा सुरू झाली. पण, जेमतेम पाऊण तासांत बठक गुंडाळण्यात आली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 5, 2021 2:38 am

Web Title: farmers association strike in delhi mppg 94
Next Stories
1 जगातील सर्वात मोठी लसीकरण मोहीम लवकरच – मोदी
2 ऑक्सफर्ड-अ‍ॅस्ट्राझेनेकाची लस देण्यास ब्रिटनमध्ये सुरुवात
3 ना थेट खरेदी ना कंत्राटी शेती!
Just Now!
X