दिल्लीमध्ये आयोजित किसान मुक्ती संसदेत हजारो शेतकऱ्यांची मागणी हमीभाव, सरकारचे धोरण, कर्जमुक्ती या मागणीसाठी देशभरातून एकत्र आलेल्या हजारो शेतकऱ्यांनी एक वेळची सरसकट कर्जमाफी तसेच त्यांच्या उत्पादनाला बाजारात योग्य किंमत द्यावी अशी मागणी केली आहे. अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या छताखाली १८४ शेतकरी संघटना राजधानी दिल्लीत एकत्र आल्या असून, केंद्र सरकारच्या शेतकऱ्यांविरोधी धोरणांचा निषेध करण्यात येत आहे. स्वराज इंडियाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि गेल्या दोन वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी स्वराज अभियान चालविणारे योगेंद्र यादव यांनी रामलीला मैदान ते संसदेपर्यंत काढण्यात आलेल्या किसान मुक्ती संसदे (मोर्चा) मध्ये सहभाग घेतला. शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पन्नाचा हक्क मिळण्यासाठी आवश्यक असणारे विधेयक मंजूर करण्यासाठी हा मोर्चा आयोजित करण्यात आला होता. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना अनेक आश्वासने दिली होती. या आश्वासनांची आठवण करून देण्यासाठी आणि कृषी संकट टाळण्यासाठी स्वामिनाथन आयोगाने ज्या काही शिफारसी केल्या होत्या, त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीसाठी आम्ही येथे आलो असल्याचे, यादव यांनी सांगितले. सत्तेवर येण्यापूर्वी भाजपने शेतकऱ्यांचे कल्याण करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याबाबत त्यांनी प्राथमिकता दिली होती. त्यांच्या जाहीरनाम्यात तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक ठिकाणी केलेल्या भाषणांमधून या शिफारशींच्या अंमलबजावणीचा वारंवार उल्लेख केला होता. २००४ मध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी एम एस स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय आयोग स्थापन करण्यात आला होता. मात्र तब्बल १३ वर्षांनंतरही या आयोगाने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही असे यादव यांनी सरकारवर टीका करताना म्हटले आहे. सरकारकडून आत्महत्येस प्रोत्साहन गेल्या एका वर्षांत कर्ज फेडण्यास सक्षम नसल्याने आमच्या अनेक शेतकरी बांधवांनी आत्महत्या केल्या. सरकार त्यांचे प्राण वाचवू शकले असते. मात्र सरकार वेळकाढूपणाची भूमिका घेत आहे. यामुळे सरकार शेतकऱ्यांना आत्महत्येसाठी प्रोत्साहन देत असल्याचे दिसते. हा एक प्रकारे गुन्हाच नाही का? असा प्रश्न येथे उपस्थित असणाऱ्या शेतकऱ्यांनी केला आहे.
