हरयाणातील भाजपचा मित्रपक्षही आंदोलनात चंडीगड : संसदेत कृषी विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याचे तीव्र पडसाद रविवारी पंजाब आणि हरियाणामध्ये उमटले. या विधेयकांच्या निषेधार्थ पंजाबमध्ये रविवारी शेतकऱ्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिमेचे दहन केले, तर हरियाणात शेतकऱ्यांनी रस्ते रोखले. हरियाणातील भाजप सरकारचा घटक पक्ष असलेल्या जननायक जनता पार्टीनेही (जेजेपी) आंदोलनात सहभाग घेतला, त्यामुळे राज्यातील सरकारमध्ये सर्व काही आलबेल नाही हे स्पष्ट झाले. शेतकऱ्यांनी दुपारी १२ ते ३ या कालावधीत अनेक ठिकाणी महामार्ग रोखले, त्यानंतर रस्ता रोको आंदोलन मागे घेण्यात आले. भारतीय किसान संघटनेने केलेल्या आंदोलनामध्ये शेतकऱ्यांच्या विविध संघटनाही सहभागी झाल्या होत्या. अंबालामध्ये हरियाणा पोलिसांनी पंजाबमधील युवकांना रोखण्यासाठी राज्याच्या सीमेवर आंदोलनकर्त्यांवर पाण्याचा मारा केला. युवकांनी ट्रॅक्टर रॅलीचे आयोजन केले होते. ही रॅली अंबालात येऊन दिल्लीला रवाना होणार होती. हरियाणा सीमेवर रॅली संपुष्टात आणण्यास भाग पाडल्याने पंजाबमधील निदर्शकांनी स्वत:चे ट्रॅक्टर पेटविल्याचेही प्रकार घडले, असे पोलिसांनी सांगितले. राज्यभरात विशेषत: मोठय़ा प्रमाणावर आंदोलनकर्ते गोळा होण्याची शक्यता असलेल्या ठिकाणी मोठा पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. पंजाबमध्ये अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी मोदी यांच्या प्रतिमेचे आणि विधेयकाचे दहन केले. नव्या कायद्यामुळे आमच्या उपजीविकेचा विनाश होणार असल्याचा दावा शेतकऱ्यांनी केला. २५ सप्टेंबरला देशव्यापी आंदोलन अकोले : केंद्र सरकारने बहुमताच्या जोरावर, शेतकऱ्यांना हमी भाव नाकारणारी, बाजार समित्या उद्ध्वस्त करणारी, व्यापारी, दलाल, निर्यातदारांच्या दावणीला बांधणारी विधेयके मंजूर करण्याची प्रक्रिया पुढे रेटली आहे. केंद्र सरकारची ही कृती शेतकरीविरोधी आहे. शेती, माती व शेतकऱ्यांशी द्रोह करणारी आहे, अशी टीका किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी केली आहे. केंद्र सरकारच्या या कृतीचा देशभरातील शेतकरी धिक्कार करत आहेत. किसान सभा व २०८ शेतकरी संघटनांचा देशव्यापी मंच असलेल्या अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या वतीने या कायद्यांच्या विरोधात २५ सप्टेंबर रोजी देशव्यापी आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारचे जमीन अधिग्रहण विधेयकात बदल करण्याचे मनसुबे ज्या प्रकारे उधळून लावण्यात आले होते, त्याच प्रकारे या कृषी कायद्याचा अंमल करण्याचे सरकारचे मनसुबे देशभरातील शेतकरी उधळून लावतील. असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला .
