सोमवारपासून सुरु झालेल्या पावसाळी आधिवेशनाचा बुधवारी तिसरा दिवस आहे. शेतकऱ्यांशी संबंधित तीन अध्यादेशांवरुन शेतकरी संघटनांनी आज आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. शेतकरी संसदेच्या बाहेर केंद्रीतील मोदी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचा विरोध करण्यासाठी आंदोलन करणार आहे. भारतीय किसान यूनियनशी संबंधित शेतकरी संसदेबाहेर आंदोलन करणार असून या आंदोलनामध्ये हरयाणा, तेलंगना, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमधील शेतकरी सहभागी होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. यासंदर्भातील माहिती भारतीय किसान यूनियनचे नेते गुरनाम सिंह यांनी दिल्याचे 'न्यूज १८ हिंदी'ने म्हटलं आहे. हरयाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमधील शेतकरी शेती संदर्भातील तीन अध्यादेशांचा विरोध करण्यासाठी आज संसदेबाहेर धरणं आंदोलन करणार आहेत. याचबरोबरच पंजाबमधील भाजपाचा मित्र पक्ष असणाऱ्यि शिरोमणि अकाली दलही या अध्यादेशांवर नाराज असल्याचे दिसत आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार शिरोमणि अकाली दल या अध्यादेशांच्या विरोधात मतदान करणार आहे. बंदरावरील कंटेनरचं काय करायचं? कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतल्याने महाराष्ट्रामध्येही आज अनेक ठिकाणी आंदोलन केलं जाणार आहे. सरकारने निर्यात बंदीचा निर्णय घेतल्यानंतर सध्या बंदरांवर असलेल्या ७१२ कंटेनर कांद्याचे काय होणार यासंदर्भात संभ्रम कायम आहे. या कंटेनर्समध्ये एक किलोपासून ५० किलोपर्यंत वेगवगेळ्या प्रकारचे कांद्याचे पॅकिंग आहेत. आता निर्यातीसाठी कंटेनरमध्ये भरुन तयार असणाऱ्या कांद्याचे काय होणार असा प्रश्न निर्यातदारांना पडला आहे. एका कंटेनरची किंमत ८ ते १० लाखांदरम्यान आहे. कांदा नाशवंत असल्याने कंटेनर वेळेत गेले नाही तर होणाऱ्या नुकसानाचा भूर्दंड निर्यातदारांच्या माथी येईल. काँग्रेसनेही आज या निर्यात बंदीविरोधात आंदोलन करणार आहे. 'आप'चाही विरोध आम आदमी पार्टीनेही (आप) शेतकऱ्यासंदर्भातील तिन्ही अध्यादेशांना संसदेमध्ये विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेती क्षेत्राचे खाजगीकरण करण्याच्या दिशेने हे पहिलं पाऊल असल्याचा दावा 'आप'ने केला आहे. आपचे खासदार भगवंत मान यांनी या अध्यादेशांमुळे शेतकरी उद्धवस्त होईल अशी भिती व्यक्त केली आहे. कोणत्या अध्यादेशांना होत आहे विरोध? शेतकरी सुधारणा कार्यक्रमांअंतर्गत लागू करण्यात येणाऱ्या आणि शेतकऱ्यांची मिळत वाढवण्याच्या दृष्टीने ती अध्यादेश आज सरकार मांडणार आहे. हे तीनही अध्यादेश समोवारी लोकसभेमध्ये मांडण्यात आले. केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी शेतकरी व्यापार व वाणिज्य (संवर्धन व सुविधा) विधेयक २०२० आणि कृषी (सबलीकरण आणि संरक्षण) हमीभाव करार आणि कृषी सेवा विधेयक २०२० लोकसभेमध्ये मांडले. तर आवश्यक वस्तू (संशोधन) विधेयक २०२० हे खाद्य तसेच सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी मांडले.
