केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांच्या संवैधानिक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या प्रलंबित याचिकांमध्ये पक्षकार करण्याच्या मागणीसाठी भारतीय किसान युनियनने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. केंद्र सरकारने केलेले नवे कृषी कायदे असंवैधानिक, शेतकरीविरोधी आहेत. या कायद्यांमुळे मोठ्या कंपन्या आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या लालसेपुढे शेतकरी हतबल ठरेल. हे कायदे शेतक ऱ्यांच्या हिताचे नाहीत, तर त्यामागे कंपन्यांचे हित साधण्याचा कुटिल हेतू आहे, असे भारतीय किसान युनियनने न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत नमूद केले आहे. दरम्यान, आता यावर तोडगा निघत नसल्याचं म्हणत शेतकऱ्यांनी आता 'चक्का जाम' करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांकडून दिल्ली-जयपूर महामार्ग ठप्प करण्यात येणार आहे. गेल्या काही दिवसांपासून कृषी कायद्यांविरोधात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनातील शेतकऱ्यांनी आता आक्रमक भूमिका घेतली आहे. एएनआयनं दिलेल्या माहितीनुसार आज शेतकऱ्यांकडून दिल्ली-जयपूर महामार्ग बंद करण्यात येणार आहे. या दरम्यान जिल्हाधिकारी, भाजपा नेत्यांच्या घरांसमोरही आंदोलन करण्यात येणार आहे. तसंच टोल प्लाझाही जाम करण्याचा निर्णय झाल्याची माहिती शेतकरी नेते बलबीर सिंह राजेवाल यांनी दिली. शेतकऱ्यांनी टोल प्लाझा जाम करण्याच्या दिलेल्या इशाऱ्यानंतर फरिदाबाद पोलीस अलर्टवर आहेत. आंदोलनादरम्यान सर्वांवर ड्रोननं नजर ठेवण्यात येणार आहे. यादरम्यान ३ हजार ५०० पोलीस कर्मचारी तैनात असतील. तसंच फरिदाबादच्या प्रत्येक टोल नाक्यावर एक सहाय्यक पोलीस आयुक्त आणि संबंधित पोलीस ठाण्यांच्या पोलिसांव्यतिरिक्त अतिरिक्त पोलीस दलालाही तैनात करण्यात आलं आहे. न्यायालयात याचिका शेतकऱ्यांच्या कृषी उत्पादनांना वाजवी दर देणारी कृषी उत्पन्न बाजार समितीची चौकट नव्या कायद्यांमुळे उद्ध्वस्त होईल, असेही याचिकेत म्हटले आहे. दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे नेतृत्व करणाऱ्या भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष भानू प्रताप सिंह यांनी, ‘डीएमके’चे राज्यसभेतील खासदार तिरूची सिवा यांनी दाखल केलेल्या मुख्य याचिकेत पक्षकार करण्यासाठी ही याचिका दाखल केली आहे. नव्या कृषी कायद्यांच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांसंदर्भात सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने १२ ऑक्टोबरला केंद्र सरकारला एक नोटीस जारी केली आहे. दरम्यान, केंद्राने गुरुवारी शेतक ऱ्यांना आंदोलन मागे घेऊन चर्चेच्या पुढील फेरीत सहभागी होण्याचे आवाहन केले असले तरी केंद्राचे नवे प्रस्ताव शेतकरी आंदोलकांनी फेटाळले आहेत. भारतीय किसान युनियनचे नेते बुटा सिंग यांनी सांगितले, की जर पंतप्रधानांनी आमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले तर यापुढे ‘रेल रोको’ आंदोलन केले जाईल. भाजप नेते, मंत्री आणि त्यांच्या कार्यालयांना १४ डिसेंबरपासून घेराव घालण्याचा इशाराही आंदोलकांनी दिला आहे.
