केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमांवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनास पाच आठवड्यांपेक्षाही जास्त कालावधी झाला आहे. दरम्यान, आजपर्यंत सरकार व शेतकरी संघटना यांच्यात चर्चेच्या सात फेऱ्या पार पडल्या आहेत. मात्र, अद्यापही तोडगा न निघाल्याने हे आंदोलन सुरूच आहे. आज पार पडलेल्या बैठकीत देखील कुठलाही तोडगा न निघाल्याने चर्चेची सातवी फेरी देखील निष्फळ ठरली आहे. तर, शेतकरी संघटना आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. “८ जानेवारी रोजी सरकारसोबत पुन्हा एकदा बैठक होईल. तिन्ही कृषी कायदे रद्द व एमएसपी या दोन्ही मुद्यांवर ८ जानेवारी रोजी पुन्हा एकदा चर्चा होईल. आम्ही स्पष्ट केलं आहे की, जोपर्यंत कायदे रद्द केले जात नाही, तोपर्यंत घरवापसी करणार नाही.” असं शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी सरकारसोबतच्या आजच्या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना सांगितलं आहे. 8 तारीख (8 जनवरी 2021) को सरकार के साथ फिर से मुलाकात होगी। तीनों कृषि क़ानूनों को वापिस लेने पर और MSP दोनों मुद्दों पर 8 तारीख को फिर से बात होगी। हमने बता दिया है क़ानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं : किसान नेता राकेश टिकैत, सरकार के साथ किसान नेताओं की मुलाकात के बाद pic.twitter.com/5cU9lRdzFL — ANI_HindiNews (@AHindinews) January 4, 2021 आजच्या बैठकीतही शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांना कृषी कायदे रद्द करणार की नाही? असा प्रश्न केला. त्यावर केंद्र सरकार कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करण्यास तयार असल्याचं कृषीमंत्र्यांनी सांगितलं. चर्चा याच मुद्द्यावर अडकल्याने जेवणासाठी बैठक थांबवण्यात आली होती. शेतकऱ्यांसोबतच्या आजच्या बैठकीत केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्यासह रेल्वे मंत्री पियूष गोयल आणि वाणिज्य राज्यमंत्री सोम प्रकाश हे देखील सहभागी झाले होते.
