कृषी कायद्यांवरून निर्माण झालेला तिढा सोडविण्यासाठी केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्यात आज, बुधवारी चर्चा होणार आहे. दबावतंत्र परिणामशून्य ठरेल, असे स्पष्ट करत केंद्राने कठोर भूमिका घेतली असताना शेतकरी नेत्यांनीही कार्यसूचीतील चार मुद्दय़ांवरच चर्चा करावी, या मागणीचा पुनरुच्चार करत मंगळवारी आक्रमक पवित्रा घेतला. तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची प्रक्रिया निश्चित करावी, किमान आधारभूत किमतीची हमी द्यावी, वीजदुरुस्ती विधेयकात बदल करावेत आणि खुंट जाळल्याबद्दल होणाऱ्या कारवाईतून शेतकऱ्यांना वगळावे, असे चार मुद्दे शेतकऱ्यांनी केंद्रापुढे ठेवले आहेत. या चार मुद्दय़ांवर तर्कशुद्ध तोडगा काढण्यासाठी चर्चा करावी, असे पत्र ४० संघटनांच्या वतीने मंगळवारी केंद्राला पाठवण्यात आले. बुधवारी दुपारी दोन वाजता विज्ञान भवनात ही बैठक होणार आहे. पंतप्रधानांवर दबावतंत्राचा परिणाम होणार नाही, असे स्पष्ट करत केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी शेतकऱ्यांच्या चर्चेच्या प्रस्तावाचे स्वागत केले होते. ‘‘या बैठकीत तोडगा निघू शकतो. पण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच, अन्य मंत्र्यांच्या तडजोड न करण्याच्या भूमिकेमुळे चर्चेच्या फलनिष्पत्तीबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. ५ डिसेंबरला झालेल्या बैठकीच्या पलीकडे जाऊन केंद्राने एक पाऊल पुढे टाकले तरी तोडगा निघेल, अन्यथा शेतकरी संघटनांना दीर्घकाळ संघर्ष करावा लागेल’’, असे मत ‘स्वराज इंडिया’चे नेते योगेंद्र यादव यांनी व्यक्त केले. दरम्यान, शेतकऱ्यांचा बुधवारचा ट्रॅक्टर मोर्चा पुढे ढकलण्यात आला आहे. शेतकरी आंदोलनाचा मंगळवारी ३४ वा दिवस होता. दिल्लीच्या वेशींवरील आंदोलकांचे साखळी उपोषणही कायम आहे. शहा, तोमर बैठक शेतकऱ्यांशी बुधवारच्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांची मंगळवारी बैठक झाली. त्यात केंद्र सरकारची भूमिका निश्चित करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. ..तर विरोधक रस्त्यावर उतरतील : पवार शेतकरी संघटना-केंद्र सरकार यांच्यातील बैठकीत तोडगा निघाला नाही तर संयुक्त पुरोगामी आघाडीतील (यूपीए) घटक पक्ष रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतील, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मंगळवारी सांगितले. महाराष्ट्रातील दोन शेतकरी नेत्यांची भेट घेऊन पवारांनी आंदोलनाला पाठिंबा व्यक्त केला. ‘यूपीए’तील घटक पक्षांशी आपण संवाद साधणार असल्याचे आश्वासन शरद पवार यांनी दिल्याचे राष्ट्रीय किसान महासंघाचे समन्वयक संदीप गिड्डे पाटील आणि शंकर दरेकर यांनी सांगितले. आंदोलनात कोणत्या संघटनांचा सहभाग आहे, गृहमंत्री अमित शहा तसेच, कृषिमंत्र्यांच्या बैठकीत नेमकी कोणती चर्चा झाली, आदी मुद्दय़ांची माहिती पवार यांनी घेतली. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासंदर्भात पवार यांनी माकप नेते सीताराम येचुरी यांच्याशीही चर्चा केली. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांत राजकारण नको : पंतप्रधान पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमध्ये राजकारण आड येता कामा नये, असे मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी व्यक्त केले. रेल्वेच्या नव्या मालवाहतूक मार्गिकेच्या उद्घानप्रसंगी ते बोलत होते. पायाभूत सुविधांद्वारे देशाच्या विकासाचे मूल्यमापन करता येते. त्यामुळे राजकारण, पक्षाची विचारधारा यांचा अडथळा पायाभूत सुविधा प्रकल्पात येऊ नये. राजकीय पक्षांनी स्पर्धाच करायची असेल तर विकासकामांचा दर्जा, वेग आणि विस्तार यांच्यात स्पर्धा करावी, असे मोदी म्हणाले. सरकारने हाती घेतलेल्या विकास प्रकल्पांसह सुधारणा देशहिताच्या, जनहिताच्याच असल्याचे मोदी यांनी नमूद केले.
