आंदोलक शेतकऱ्यांचा सरकारला प्रस्ताव नवी दिल्ली : तिन्ही नवे कृषी कायदे मागे घेण्याची मागणी आणि किमान आधारभूत मूल्याची (एमएसपी) हमी या मुद्दय़ांवर केंद्र सरकारशी पुन्हा चर्चा करण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांनी शनिवारी घेतला. चर्चेची फेरी मंगळवारी, २९ डिसेंबरला घ्यावी, असा प्रस्तावही सरकारला देण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘पीएम किसान निधी वाटप कार्यक्रमात शुक्रवारी शेतकरी संघटनांना चर्चेचे आवाहन केले होते. त्याला प्रतिसाद देत राजधानी दिल्लीच्या सीमांवर गेल्या महिन्याभरापासून आंदोलन करणाऱ्या विविध ४० शेतकरी संघटनांच्या संयुक्त किसान मोर्चाने सरकारशी पुन्हा एकदा चर्चा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने मंगळवारी सकाळी ११ वाजता बैठक आयोजित करावी, असे पत्र शेतकरी संघटनांच्या वतीने पाठवण्यात आले आल्याची माहिती शेतकरी नेत्यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिली. चर्चा सरकारने ठरवलेल्या मुद्दय़ांवर नाही तर शेतकरी संघटनांनी पत्रात मांडलेल्या चार प्रमुख मुद्दय़ांवर केली पाहिजे, अशी अटही घालण्यात आली आहे. तिन्ही नव्या कृषी कायद्यांतील दुरुस्ती आम्हाला मान्य नाही, तर कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर आम्ही ठाम आहोत. त्यामुळे कायदे रद्द करण्याची प्रक्रिया कशी असेल आणि ती कशी राबवली जाईल याच प्रमुख मुद्दय़ांवर केंद्रीय मंत्र्यांशी आम्ही चर्चा करू, असे कृषी मंत्रालयाला शनिवारी पाठवलेल्या पत्रात शेतकरी संघटनांनी स्पष्ट केले आहे. ‘‘बैठकीत कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करण्याबाबत मंत्र्यांनी चर्चा करू नये, तर कायदे रद्द करण्याचा आराखडा द्यावा’’, अशी मागणी भारतीय किसान युनियनचे बलबीर सिंग राजेवाल यांनी केली. सरकार आणि शेतकरी नेते यांच्यात आत्तापर्यंत पाच बैठका झाल्या आहेत. गेल्या महिन्याभरात विज्ञान भवनात झालेल्या तीनही चर्चा अपयशी ठरल्या. कृषी मंत्रालयाने २० आणि २४ डिसेंबरला पत्र पाठवून बैठकीचे निमंत्रण दिले होते. त्यात शेतकरी संघटनांनी बैठकीची तारीख आणि वेळ निश्चित करण्यास सांगितले होते. शेतकऱ्यांचे आंदोलन फक्त पंजाब, हरियाणाच्या शेतकऱ्यांचे असल्याचे पंतप्रधान मोदी म्हणत आहेत पण, इथे (पत्रकार परिषदेत) दहा राज्यांतील शेतकरी नेते आले आहेत. मोदी देशाला सत्य सांगत नाहीत. केंद्राला लाखो शेतकऱ्यांचा पाठिंबा मिळत असल्याचा दावा केला जात असला तरी प्रत्यक्षात कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर कीटनाशक कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना भेटत आहेत, अशी टीका राष्ट्रीय किसान महासंघाचे समन्वयक शिवकुमार कक्काजी यांनी केली. .. तर ट्रॅक्टर मोर्चा सरकारने कृषी कायदे रद्द न केल्यास ३० डिसेंबर रोजी सिंघू ते टिकरी आणि पुढे राजस्थान सीमेवर शहाजहाँपूपर्यंत ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. पंजाब, हरियाणा तसेच, शेजारच्या राज्यांतून शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमांकडे कूच करावी, असे आवाहन ग्रामीण किसान समितीचे नेते रणजितसिंह राजू यांनी पत्रकार परिषदेत केले. आम्ही चर्चेचा प्रस्ताव सरकारला पाठवला आहे, आता चेंडू सरकारच्या कोर्टात आहे. - राकेश टिकैत, भारतीय किसान युनियन चार मुद्दय़ांवरच बैठक ’तिन्ही नवे कृषी कायदे रद्द करण्याची प्रक्रिया कशी राबवणार? ’किमान आधारभूत मूल्याला (एमएसपी) कायदेशीर हमी. ’प्रदूषण नियंत्रणाबाबतच्या दंडात्मक तरतुदीतून शेतकऱ्यांना वगळावे. ’वीजदुरुस्ती विधेयक २०२०च्या मसुद्यात सुधारणा.
