कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी शेतकरी संघटनांनी बुधवारी केली. आंदोलन देशव्यापी आणि आणखी तीव्र करण्याचा इशाराही संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेत्यांनी दिल्ली-हरयाणाच्या सिंघू सीमेवर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिला. दरम्यान, गुरूवारी शेतकरी आणि सरकार यांच्यात चर्चा पार पडली. यावेळी शेतकऱ्यांकडून लिखित स्वरूपात आपल्या मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत. तसंच यावर सरकारकडूनही लिखित आश्वासन त्यांनी मागितलं आहे. काय आहेत मागण्या? तिन्ही कृषी कायदे त्वरित मागे घेण्यात यावे. शेतकऱ्यांसाठी एमएसपीला कायदेशीर मान्यता देण्यात यावी. एमएसपी लागू करण्यासाठी स्वामीनाथन फॉर्म्युला लागू करण्यात यावा. एनसीआर विभागात वायू प्रदुषण कायद्यातील बदल मागे घेण्यात यावे. शेतीसाठी लागणाऱ्या डिझेलच्या दरात ५० टक्क्यांची कपात करण्यात यावी. देशभरात शेतकरी नेते, कवी, वकिल आणि अन्य कार्यकर्त्यांवर जे खटले आहेत ते त्वरित मागे घेण्यात यावेत. आणखी वाचा- मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना फसवलं म्हणत प्रकाश सिंह बादल यांची पुरस्कार वापसी आतापर्यंत शेतकरी आणि सरकारमध्ये तीन टप्प्यात चर्चा झाली आहे. यापूर्वी १ डिसेंबर रोजी शेतकरी आणि सरकारमध्ये चर्चा झाली होती. परंतु त्यातून कोणताही तोडगा निघाला नव्हता. आता शेतकऱ्यांनी सरकारकडे लिखित स्वरूपात मागण्या मान्य करण्यास सांगितलं आहे. तसंच आजच्या बैठकीतून तोडगा न निघाल्यास आंदोलन अजून आक्रमक होईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. तसंच यापूर्वी कृषी मंत्री नरेंद्र तोमर यांनी शेतकऱ्यांसोबत चर्चेतून सराकात्मक तोडगा निघेल अशी आशाही व्यक्त केली.
