केंद्र सरकारने केलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. कृषी विधेयके संसदेत मंजुर झाल्यानंतर राज्याराज्यात आंदोलन करणारे शेतकरी कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर दिल्लीत येऊन धडकले आहेत. मागील आठवडाभरापासून शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमेवर मुक्काम ठोकला असून, सरकारसोबत चर्चाही सुरू आहे. आतापर्यंत चार फेऱ्या पार पडल्या आहेत. मात्र, चारही वेळा चर्चा फिस्कटली. शेतकरी आपल्या मागण्यांवर ठाम असून, आता संसदेला घेरण्याचा इशारा दिला आहे.

कृषी क्षेत्र अधिक खुले करण्याचा दावा करत मोदी सरकारनं तीन कृषी कायदे केले. या कायद्यांना शेतकऱ्यांकडून कडाडून विरोध होताना दिसत आहे. आधी राज्याराज्यात शेतकऱ्यांनी आंदोलनं सुरू केली. मात्र, सरकारकडून दखल घेतली जात नसल्यानं शेतकऱ्यांनी ‘चलो दिल्ली’ची हाक दिली होती. दिल्लीत आंदोलनासाठी दाखल होण्याआधीच शेतकऱ्यांना दिल्लीच्या सीमेवर रोखण्यात आलं. गेल्या आठ दिवसांपासून शेतकरी रस्त्यावर ठाण मांडून बसले आहेत.

केंद्र सरकार व शेतकऱ्यांमध्ये आतापर्यंत चार वेळा चर्चा झाली असून, त्यात कोणताही तोडगा निघालेला नाही. आज दुपारी दोन वाजता केंद्र सरकार व शेतकऱ्यांमध्ये चर्चेची पाचवी फेरी होणार आहे. या बैठकीत सरकारनं मागण्या मान्य केल्या नाही, तर संसेदला घेराव घालू, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. त्यामुळे शेतकरी आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, आज होणाऱ्या बैठकीपूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घरी दाखल झाले आहेत. आज होणाऱ्या बैठकीसंदर्भात पंतप्रधानांसोबत चर्चा केली जाणार असून, त्यानंतर शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारचं शिष्टमंडळ चर्चा करणार आहे. त्यामुळे पाचव्या फेरीत तोडगा निघतो की, आंदोलन उग्र होणार हे ठरणार आहे.