केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यांना शेतकऱ्यांकडून होत असलेला विरोध कायम आहे. केंद्रानं दुरूस्ती करण्याची तयारी दर्शवली असली, तरी शेतकरी मात्र कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. त्यामुळे मागील महिनाभरापासून दिल्लीत चर्चेचं गुऱ्हाळ सुरू आहे. दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. त्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने केंद्र सरकारची कानउघाडणी केली. नव्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांनी एल्गार पुकारला आहे. गेल्या महिन्याभरापासून दिल्लीच्या वेशीवर शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू असून, शेतकऱ्यांना हटवण्यासंदर्भात तसेच कायदे मागे घेण्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर आज सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला फैलावर घेतलं. "हे दुसऱ्या सरकारनं सुरू केलं होतं, हे सरकारचं म्हणणं अजिबात ऐकून घेतलं जाणार नाही. तुम्ही यातून तोडगा कसा काढत आहात? कृषी कायद्यांची स्तुती करणारी एकही याचिका आमच्याकडे आलेली नाही. शेतकऱ्याच्या विषयाबद्दल न्यायालय तज्ज्ञ नाही. पण, तुम्ही या कायद्यांची अमलबजावणी थांबवणार आहात की, आम्ही पावलं उचलायची? परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. लोक मरत आहेत. थंडीत बसले आहेत. तिथे अन्नपाणी पाण्याचं काय आहे? कोण व्यवस्था ठेवत आहे?," असे प्रश्न उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्राला फटकारलं. "तिथे महिला आणि वृद्धांना का ठेवून घेतलं जात आहे, आम्हाला माहिती नाही. आम्ही तज्ज्ञ नाही. आम्ही समिती नेमू इच्छितो, तोपर्यंत सरकारनं या कायद्यांच्या अमलबजावणीला स्थगिती द्यावी, अन्यथा आम्हीच कायद्यांना स्थगिती देऊ. आम्ही कायदे मागे घेण्याबद्दल बोलत नाही आहोत. आम्ही इतकंच विचारत आहोत की, ही परिस्थिती कशी सांभाळणार आहात. चर्चेतून हा तोडगा काढणार का इतकाच आमचा प्रश्न आहे. हा वाद सुटेपर्यंत कायदे लागू करणार नाही, असं सरकार म्हणू शकलं असतं. सरकार समस्येचं समाधान आहे की भाग, हे आम्हाला कळत नाही," अशा शब्दात न्यायालयानं केंद्राची कानउघडणी केली.
