कृषी कायद्यांवरून सरकार व शेतकऱ्यांमधील कोंडी फोडण्यासाठी केंद्र सरकारनं आज महत्त्वाचा निर्णय दिला. तिन्ही कायद्यांवरून केंद्र सरकारला फैलावर घेत सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यांच्या अमलबजावणीला स्थगिती दिली. त्याचबरोबर चार सदस्यीय समितीही नियुक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही शेतकरी संघटना आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. कायदे रद्द होईपर्यंत घरी जाणार नाही. त्याचबरोबर न्यायालयाच्या समितीकडेही जाणार नाही, असं शेतकरी संघर्ष समन्वय समितीने म्हटलं आहे. कृषी कायद्यांना विरोध दर्शवत शेतकरी मागील काही महिन्यांपासून दिल्लीच्या वेशीवर आंदोलन करत आहेत. शेतकऱ्यांकडून होत असलेला विरोध कमी करत आंदोलन शांत करण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांशी चर्चा सुरू केली होती. चर्चेच्या अनेक फेऱ्या पार पडल्यानंतरही कायद्यांबद्दल कोणताही तोडगा निघू शकला नाही. तर दुसरीकडे आंदोलकांना हटवण्याची मागणी करणाऱ्या आणि कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. आणखी वाचा- कृषी कायदे: शेतकऱ्यांना सूचना अन् मोदी सरकारला दणका; आज कोर्टात काय घडलं? जाणून घ्या १० मुद्दे… आज (१२ जानेवारी) झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने तिन्ही कृषी कायद्यांना स्थगिती दिली. त्याचबरोबर शेतकरी आणि सरकार यांच्यात तोडगा काढण्यासाठी चार सदस्यांची समिती नियुक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर शेतकरी घरी परततील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात असताना शेतकरी संघटना आंदोलन सुरू ठेवण्याची भूमिका कायम ठेवली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर बोलताना शेतकरी नेते राकेश टिकैत म्हणाले,"जोपर्यंत कायदे मागे घेतले जात नाही, तोपर्यंत शेतकरी घरी जाणार नाहीत. आम्ही आमची भूमिका समितीसमोर ठेवू. आमच्या ज्या समस्या आहेत, त्या सर्व सांगू," असं टिकैत यांनी सांगितलं. शेतकरी संघर्ष समन्वय समितीनेही पत्रक प्रसिद्ध करून भूमिका मांडली आहे. न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीसमोर जाणार नाही. वेगवेगळ्या शक्तींकडून न्यायालयाची दिशाभूल केली जात आहे, हे स्पष्ट आहे. इतकं नाही, तर नेमण्यात आलेल्या समितीबाबत हेच आहे. समितीमध्ये घेतलेल्या लोकांचं कायद्याला समर्थन आहे. तिन्ही कायद्यांची बाजू मांडत आहेत,"असं संघटनेनं म्हटलं आहे. आणखी वाचा- शेतकरी आंदोलनात खलिस्तानवादी आहेत, तर मग पुरावे द्या; न्यायालयाचे मोदी सरकारला आदेश न्यायालय काय म्हणाले? "अनिश्चित काळासाठी आंदोलन करुन काय मिळणार आहे? यामुळे काहीच हाती लागणार नाही. आम्ही या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी समिती बनवण्याच्या मताचे आहोत. आम्ही आमच्या मर्यादेमध्ये राहून या मुद्द्यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत आहोत. हे राजकारण नाहीये. राजकारण आणि न्यायव्यवस्थेमध्ये फरक आहे. तुम्हाला सहकार्य करावं लागेल. आम्ही सध्या कृषी कायद्यांच्या अमलबजावणीला स्थगिती देत आहोत. मात्र ही स्थगिती अनिश्चित काळासाठी नसेल. केवळ सकारात्मक वातावरण निर्माण व्हावं असं आमचं मत आहे. समिती कोणालाही कोणताही आदेश देणार नाही, तसेच कोणालाही कोणतीही शिक्षा देणार नाही. ही समिती केवळ आम्हाला अहवाल सादर करेल. आम्हाला शेतकरी कायद्यांच्या वैधतेसंदर्भात चिंता आहे. आम्हाला शेतकरी आंदोलनाने प्रभावित झालेल्या लोकांच्या आयुष्याची आणि संपत्तीचीही काळजी आहे," असं सांगत न्यायालयाने कायद्यांना स्थगिती दिली.
