तामिळनाडूत एकाही शेतकऱ्याने आत्महत्या केलेली नाही. ज्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असतील त्या वैयक्तिक कारणांमुळे केल्या आहेत, अशी माहिती शुक्रवारी तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिली. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आणि आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी तामिळनाडूतील शेतकऱ्यांनी दिल्लीतील जंतरमंतरवर ४१ दिवस आंदोलन केले होते. यावेळी आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांनी सरकारचा निषेध करण्यासाठी मूत्रप्राशन केले होते. सरकारने दखल न घेतल्यास मानवी मैला खाण्याचीही धमकी दिली होती. अखेर मुख्यमंत्री ई. पलानीस्वामी यांच्या आश्वासनानंतर रविवारी हे आंदोलन मागे घेण्यात आले होते. मात्र, आता तामिळनाडू सरकारने राज्यात शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याच नाहीत, अशी माहिती न्यायालयात दिल्याने शेतकरी कशाप्रकारे प्रतिक्रिया व्यक्त करतात, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. दुष्काळामुळे पीक जळाल्याने कर्जमाफी आणि आर्थिक मदत मिळावी, तसेच दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांनी केंद्राने विशेष पॅकेज जाहीर करावे, या मागण्यांसाठी तामिळनाडूतील शेतकऱ्यांनी दिल्लीतील जंतरमंतरवर आंदोलन सुरू केले होते. ४० दिवस उलटून गेले तरी केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या मागण्यांची कोणतीही दखल घेतली गेली नव्हती. अनेक मार्गांनी शेतकऱ्यांनी आंदोलन करूनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या संयमाचा बांध फुटला होता. त्यामुळे गेल्या शनिवारी त्यांनी बाटल्यांमधून आणलेले मूत्रप्राशन केले होते. दरम्यान, महाराष्ट्रातही विरोधकांकडून कर्जमाफीसाठी सरकारवर सातत्याने दबाव आणला जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर कर्जमाफीबाबत सकारात्मक विचार करू असे आश्वासनही दिले होते. सरसकट कर्जमाफी देण्याऐवजी अल्पभूधारकांना दिलासा देण्याची योजना आहे. मात्र, कर्जमाफी केल्यास सुमारे १८ ते ३१ हजार कोटींचा आर्थिक भार राज्यावर पडणार आहे.
