शेतकरी संघटनांची मागणी; आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा नवी दिल्ली : वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी शेतकरी संघटनांनी बुधवारी केली. आंदोलन देशव्यापी आणि आणखी तीव्र करण्याचा इशाराही संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेत्यांनी दिल्ली-हरयाणाच्या सिंघू सीमेवर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिला. केंद्र सरकारने गुरुवारी आयोजित केलेल्या बैठकीला फक्त पंजाब आणि हरयाणाचे नव्हे, तर अन्य राज्यांमधील शेतकरी नेत्यांनाही निमंत्रण देण्याची आग्रही मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. केंद्र सरकारने सविस्तर प्रस्ताव मागितले असून, त्यानुसार दहा पानी निवेदन दिले जाईल. त्यात नव्या कायद्यांच्या प्रत्येक अनुच्छेदावर असलेल्या आक्षेपांचा समावेश असेल, असे संयुक्त किसान मोर्चाचे नेते दर्शन पाल सिंह व गुरुनाम सिंह चढूनी यांनी सांगितले. शेतकरी संघटनांशी चर्चा करू, पण आंदोलन कायम राहील. इतकेच नव्हे, तर ते देशव्यापी केले जाईल. हमीभाव आणि अन्य प्रश्न फक्त पंजाब व हरयाणाचे नसून ते उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिळनाडू, मध्य प्रदेश, राजस्थानमधील शेतकऱ्यांचेही आहेत. त्यामुळे केरळपासून उत्तर प्रदेशपर्यंत आणि राजस्थानपासून ओडिशापर्यंत अनेक राज्यांतून शेतकरी आंदोलनात सहभागी होत आहेत, असे क्रांतीकारी किसान युनियनचे अध्यक्ष दर्शन पाल यांनी सांगितले. ५ डिसेंबरला देशव्यापी आंदोलन शेतकरी संघटनांनी आंदोलनाचा देशव्यापी कार्यक्रम आखला असून, ५ डिसेंबर रोजी गावा-गावांमध्ये केंद्र सरकार व मोठय़ा उद्योजक कंपन्यांविरोधात निदर्शने व धरणे आंदोलन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनांना पाठिंबा व्यक्त करण्यासाठी अनेक खेळाडू, लेखक, कलाकार यांनी पुरस्कार परत करण्याचा इशारा दिल्याबद्दल शेतकरी नेत्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. अन्य खेळाडू व कलाकारांनीही आंदोलनाला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन त्यांनी पत्रकार परिषदेत केले. सीमा बंद शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या नाही तर दिल्लीच्या सर्व सीमा बंद केल्या जातील, असा इशारा शेतकऱ्यांनी पुन्हा बुधवारी दिला. दिल्ली-हरयाणाच्या टिकरी व सिंघू सीमा, दिल्ली- उत्तर प्रदेशची गाझीपूर सीमांवर शेतकऱ्यांनी ठिय्या दिला आहे. बुधवारी चिल्ला गाव, डीएनडी, कालिंदी कुंज आदी नोएडातून येणाऱ्या रस्त्यांवर शेतकऱ्यांनी आंदोलन केल्याने पोलिसांनी या सीमा बंद केल्या होत्या. दिल्लीच्या सीमेवरील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा बुधवारी आठवा दिवस होता. केंद्राकडून फुटीचा प्रयत्न : संघटनांचा आरोप केंद्र सरकारने मंगळवारी झालेल्या बैठकीत फक्त पंजाबच्या शेतकरी नेत्यांना निमंत्रण देऊन शेतकरी आंदोलन फक्त पंजाबी शेतकऱ्यांचे असल्याचे भासवले होते. तसेच सरकारने आंदोलनात फूट पाडण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोपही संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेत्यांनी केला. पंजाबच्या शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेत्यांनाही सहभागी करून घेण्याची मागणी केल्यामुळे पंजाबचे ३२ आणि अन्य राज्यांतील ३ नेत्यांना बोलावण्यात आले. आमच्या बैठकीनंतर उत्तर प्रदेशमधील टिकैत यांच्या भारतीय किसान युनियनच्या प्रतिनिधींना बोलावण्यात आले. सर्व शेतकऱ्यांचे प्रश्न समान असताना केंद्र सरकार वेगवगेळ्या चर्चा कशासाठी करत आहे, असा सवाल दर्शन पाल यांनी केला. सिंघू सीमेवर पंजाबमधील ३२ शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांची चार तास बैठक झाली. त्यानंतर त्यांनी अन्य राज्यातील शेतकरी नेत्यांशीही चर्चा केली. या दुसऱ्या बैठकीत उत्तर प्रदेशची मोठी संघटना असलेल्या भारतीय किसान युनियनचे राकेश टिकैतही सहभागी झाले होते. पंजाब शेतकरी संघटना व संयुक्त किसान मोर्चा या दोन्ही आघाडय़ांनी एकत्रितपणे घेतलेल्या निर्णयाला टिकैत गटाचाही पाठिंबा असेल असे राकेश टिकैत यांनी स्पष्ट केल्याचे दर्शन पाल म्हणाले. पंजाबमधील शेतकरी संघटनांनीही अन्य राज्यांच्या शेतकरी नेत्यांना बरोबर घेऊन एकत्रितपणे बैठक घेण्याचा आग्रह धरला आहे. बुराडीतील शेतकऱ्यांशी चर्चा का नाही? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आदी राज्यांतून आलेले काही हजार शेतकरी बुराडी मैदानावर आंदोलन करत आहेत. मात्र, मंगळवारी झालेल्या बैठकीत येथे जमलेल्या शेतकरी संघटनांना निमंत्रण का दिले गेले नाही, असा सवाल आखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीचे व्ही. एम. सिंग यांनी स्वतंत्र पत्रकार परिषदेत केला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या विनंतीनुसार आम्ही बुराडी मैदानावर आलो आहोत. मग, आमच्याकडे केंद्र सरकार का दुर्लक्ष करत आहे? उत्तर प्रदेशातील टिकैत गटाच्या नेत्यांची स्वतंत्र बैठक घेतली गेली. हा गट संपूर्ण उत्तर प्रदेशच्या शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करतो असे केंद्राला वाटते का? इथेही उत्तर प्रदेशातील शेतकरी आंदोलन करत आहेत, असे व्ही. एम. सिंग म्हणाले. आजच्या बैठकीकडे लक्ष शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि केंद्र सरकार यांच्यात आज बैठक होणार आहे. कृषिक्षेत्रातील सुधारणा शेतकऱ्यांच्या हितासाठीच असून, शेतकऱ्यांचे आक्षेप असल्याने त्याबाबत गुरुवारी चर्चा करण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी पत्रकारांना सांगितले. तोमर आणि केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांनी बुधवारी गृहमंत्री अमित शहा यांच्या निवासस्थानी जाऊन चर्चा केली. आता आजच्या बैठकीत नेमके काय होते, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. राज्यभर आंदोलनाची हाक कृषी कायद्यांविरोधात आज, बुधवारी राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी, तहसीलदार कार्यालयावर शेतकरी संघटना मोर्चे काढणार आहेत. याबाबतचा निर्णय अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या महाराष्ट्र राज्य समितीच्या बैठकीत सोमवारी घेण्यात आला होता. महाराष्ट्रात सर्व समविचारी शेतकरी संघटना तसेच शेतमजूर, कामगार, विद्यार्थी, युवक, महिला संघटनांना बरोबर घेऊन आंदोलन करणार असल्याचे अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सचिव डॉ. अजित नवले यांनी सांगितले.
